संपादकीय – ना इधर चैन ना उधर…

1. साधुवाद उत्तम लेख के लिए

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   • धन्यवाद कपिल भाई।

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2. आदरणीय संपादक महोदय,
   आपका यह संपादकीय भारतीय न्यायिक व्यवस्था की जटिलताओं और विडंबनाओं को अत्यंत सशक्त, संतुलित और विचारोत्तेजक ढंग से प्रस्तुत करता है। आपने न्याय में हो रही देरी, प्रक्रियात्मक जटिलताओं और आम नागरिक की असहायता को जिस संवेदनशीलता और स्पष्टता के साथ अभिव्यक्त किया है, वह पाठकों को भीतर तक झकझोरती है। लेख की भाषा सरल होते हुए भी प्रभावशाली है, जिससे विषय की गंभीरता और अधिक उभरकर सामने आती है। विशेष रूप से, आपने केवल समस्याओं का उल्लेख ही नहीं किया, बल्कि न्यायिक सुधार की आवश्यकता की ओर भी सार्थक संकेत किया है। यह संपादकीय निस्संदेह पाठकों को सोचने, समझने और न्याय व्यवस्था के प्रति जागरूक होने के लिए प्रेरित करता है।

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   • यदि यह संपादकीय भारतीय न्यायिक व्यवस्था की जटिलताओं और विडंबनाओं को अत्यंत सशक्त, संतुलित और विचारोत्तेजक ढंग से प्रस्तुत करने में सफल रहा है तो यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। हार्दिक धन्यवाद।

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3. आपके संपादकीय के संदर्भ में यह स्पष्ट होता है कि सार्वजनिक पदों पर आसीन व्यक्तियों को आलोचना से भयभीत नहीं होना चाहिए। विशेषकर न्यायपालिका जैसे महत्वपूर्ण स्तंभ के लिए यह और भी आवश्यक है कि वह पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के दायरे में बनी रहे। एक स्वस्थ लोकतंत्र में न्यायाधीशों को आलोचना से परे मान लेना न तो व्यावहारिक है और न ही न्यायसंगत। रचनात्मक आलोचना व्यवस्था को मजबूत करती है, कमजोर नहीं। यदि न्यायपालिका स्वयं को आलोचना से ऊपर रखेगी, तो जनता का विश्वास प्रभावित हो सकता है। इसलिए संतुलित, जिम्मेदार और तथ्याधारित आलोचना को लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अनिवार्य अंग माना जाना चाहिए।

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   • आपने एकदम सही समझा है शैलेश भाई – न्यायपालिका जैसे महत्वपूर्ण स्तंभ के लिए यह और भी आवश्यक है कि वह पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के दायरे में बनी रहे… एक बार फिर धन्यवाद।

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4. हमेशा की तरह फिर एक महत्वपूर्ण विषय पर आपकी संपादकीय प्रभावी है। पुरवाई पत्रिका का संपादकीय, पत्रिका का आकर्षण है जिसकी प्रतिक्षा रहती है।
   अब तो ‘न्याय की देवी’ की आँखों पर लगी पट्टी भी हटा दी गई है और हाथों में तलवार की जगह संविधान भी पकड़ा दिया गया है। न्यायपालिका सर्वोपरि है पर निर्णयों में इस तरह की हेर फेर देख कर लगता है कि वह भी आम आदमी की तरह बच बचा कर चल रही है।
   धन्यवाद आपका

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   • सुषमा जी आपने कहा है कि – पुरवाई पत्रिका का संपादकीय, पत्रिका का आकर्षण है जिसकी प्रतीक्षा रहती है। – हम आपके दिल से आभारी हैं।

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5. न इधर चैन न उधर चैन
   बस बोल न देना कोई
   खरे खरे कड़े कड़े बैन।
   बेहद साफगोई से संयमित भाषा में लिखा गया संपादकीय। भारत में न्याय को आंखों से पट्टी हटाकर सबसे पहले राजनीति से हटकर स्वच्छ और पारदर्शी छवि को जीवंत रूप से प्रस्तुत करने का भगीरथ प्रयास करना है।
   संपादकीय केवल आईना सामने रखता है जो कि पत्रकारिता का मूल धर्म और कार्य दोनों ही है।

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   • भाई सूर्य कांत शर्मा जी, आपने तो गागर में सागर जैसी टिप्पणी लिख भेजी है। आपका हृदय तल से धन्यवाद।

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6. न्यायिक व्यवस्था निश्चित रूप से वही है जिसका अध्याय जाने से रोका था कोर्ट ने अगर ऐसा नहीं है तो RTI के दायरे में खुद को लाएं और खुद को खुद ही की.चयन प्रक्रिया के system से दूर हटें, आज साफ तौर से न्याय गरीबों और अमीरों के लिए अलग दिखता है, क्यों? पैसे मिलने के बाद भी ज़ज को क्यों नहीं निकाला गया ? एक रात में फैसले बदल जाते हैं, अधिकांश रेपिस्ट को, नेताओं को सजा क्यों नहीं हो पाती

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   • आलोक भाई आपने बहुत पैने ढंग से मुद्दे उठाए हैं। हार्दिक धन्यवाद।

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7. नमस्कार संपादक श्री
   ये फैसले चुटकी बजाते ही बदल जाते हैं क्या? किसी भी लेखन में ,विशेषकर संपादन में सदा आपकी साफ़गोई प्रभावित करती है । हम तो कहाँ ऐसी महान बातों में संलग्न हो सकते हैं ,जो भी जानने को मिलता है आपके संपादकीय के मध्यम से खुलकर जानने को मिलता है जो आप बिना किसी संकोच अथवा भय के लिए स्पष्ट करते रहे हैं व कर रहे हैं ।साधुवाद आपको
   सादर ,स्नेहिल धन्यवाद मस्तिष्क को फ़ीड देने के लिए !

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   • आदरणीय प्रणव जी, आप का स्नेह और स्पष्ट समर्थन हमारे लिये आत्याधिक महत्वपूर्ण है। हार्दिक धन्यवाद।

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8. महत्वपूर्ण विषय पर विचारणीय सम्पादकीय। जो मुद्दे सिर के ऊपर से निकल जाते हैं उनके बारे में आपकी लेखनी इतनी सरल, सहज प्रभावशाली ढंग से समझा देती है कि बुद्धि के कपाट पूरी तरह खुल जाते हैं। न्याय प्रक्रिया में पारदर्शिता, ईमानदारी तो होनी ही चाहिए। न्याय व्यवस्था के प्रति जागरूक करते आलेख के लिए साधुवाद।

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   • सुदर्शन जी, आपकी टिप्पणी हमेशा हमारा उत्साह बढ़ाती है। स्नेह बनाए रखें।

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9. जब हम न्याय प्रक्रिया और राजनेताओं के बीच की खींचतान के बारे में पढ़ते या सुनते हैं तो धक्का लगता है। विधिक जानकारी न्यून होने के कारण आमजन के लिए यह निर्णय करना कठिन हो जाता है कि कौन सही है और कौन गलत!
   आज की संपादकीय में न्याय प्रक्रिया की जटिलता को विभिन्न स्रोतों से जिस प्रकार से उद्घाटित किया है, वह परेशान करने वाली है। इस तरह की घटनाओं में क्यास लगाए जा रहे हैं कि कुछ जजों पर राजनेताओं द्वारा दबाव बनाया जा रहा है। इस कारण वे केस से अपने आपको अलग कर रहे हैं। राजनेता अपने केस में एक जज विशेष को नहीं रखना चाहते हैं। राजनेता और जज का व्यक्तिगत हो जाना प्रश्न खड़े करते हैं।
   इस तरह की घटनाओं को गंभीरता से लेना होगा। राजनेताओं पर यदि आरोप लगे हैं तो उन आरोपों का सामना उन्हें करना चाहिए और अपनी बेगुनाही न्याय के मंदिर में साबित करनी चाहिए न कि उस प्रक्रिया को सोशल मीडिया पर पोस्ट करनी चाहिए। न्याय सबूतों पर होता है तो फिर अन्य तरह से भटकाना क्यों?
   न्याय की कुर्सी पर बैठे लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए कि वे न्याय के मंदिर के देवता हैं। उन्हें सार्वजनिक जीवन से दूर रहना चाहिए। खासकर राजनेताओं से उचित दूरी बनाए रखनी चाहिए।
   अगर इन स्थितियों को सुधारा नहीं गया तो हमारी न्याय व्यवस्था कमजोर होगी जो देश और समाज के लिए सही नहीं होगा।
   पत्रकारिता को चौथा स्तंभ कहा गया है। उसका काम है कि अच्छी-बुरी सभी बातों को निडरता के साथ समाज के सामने लाना चाहिए।जो बातें समाज हित में हो, देशहित में हो उन्हें तो जरूर ही लाना चाहिए।
   इस संपादकीय में ये चीजें पाठक के सामने रख दी गई हैं। संपादक महोदय ने पत्रकारिता धर्म का पालन बखूबी किया है।

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   • भाई लखन लाल पाल जी आपने सही कहा है कि इन स्थितियों को सुधारना होगा, वर्ना हमारी न्याय व्यवस्था कमज़ोर होगी। हार्दिक धन्यवाद।

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10. आज के अपने संपादकीय मे जिन तीन न्यायाधीशों के विभिन्न समकालिक द्रष्टिकोणों व निर्णयों को आप हमारे संज्ञान में लाए हैं,वह एक महत्वपूर्ण व चर्चित विषय है।
    ज्ञान, बुद्धि व तर्क पर आधारित हमारे न्यायालयों के विषय में अतिरिक्त जानकारी हम सभी नागरिकों के लिए महत्व रखती है।
    धन्यवाद व शुभ कामनांए
    दीपक शर्मा

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    • दीपक जी हमारा प्रयास रहता है कि हम हर ज्वलंत मुद्दे को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचा पाएं। आपके समर्थन के लिए हार्दिक धन्यवाद।

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11. प्रणाम भाई,
    एक बार फिर आपका संपादकीय चर्चा में छा गया है।हमारे देश में शासन का सबसे महत्वपूर्ण और मजबूत तंत्र न्यायपालिका ही है ।अब यदि उनके ही फैसलों से जनता का विश्वास उठ रहा है तो न्याय की उम्मीद कहां से करें?
    माननीय न्यायाधीशों द्वारा अविश्वसनीय और असंगत फैसलों ने राहुल गांधी एवं केजरीवाल जी के केस को उलझा दिया ।और कोई केस से अलग हटकर अपने दायित्व से ही मुक्त हो गये। विशेष रुप से जो विषय आम जनता और सोशल मीडिया पर चर्चित हों उनपर तर्कपूर्ण निर्णय न लेना उचित नहीं ।अपने ज्ञान बुद्धि व तर्क की कसौटी पर ही न्याय सही सही मिलना चाहिए। आपका संपादकीय पुरवाई पत्रिका का सबसे मुखर और महत्वपूर्ण पक्ष है।और हम सबके लिए बडा आकर्षण भी जिसकी हर सप्ताह प्रतीक्षा रहती है। बहुत ही जीवंत और यथार्थ प्रस्तुत किया आपने।बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभ कामनाए भाई।
    पद्मा मिश्रा.जमशेदपुर

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12. “All animals are equal, but some animals are more equal than others.” Looks like, the accountability of the judicial fraternity, as well as the delivery of justice in our system would be doubted as deeply influenced ever by irony of this all-time paradoxical quote of George Orwell from his allegorical ‘Animal Farm’ of 1945. Despite such widely prevalent discontent across different sections of society, resulting into occasional murmur of concerns, as in your editorial, given the fallacy of the political system we inherited, unfortunately, no one sees any light at the end of the tunnel.

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