पुस्तक : देह, दंड और न्याय – स्त्रीपक्षीय समसामयिक टिप्पणियाँ, लेखक : ऋषभदेव शर्मा,
संपादक : कुमार लव, प्रकाशक : वक्रोक्ति, मुंबई प्रथम संस्करण : 2026, श्रृंखला : समकाल में स्त्री – खंड 1,
समीक्षक: डॉ. सुषमा देवी
प्रोफेसर ऋषभदेव शर्मा की कृति ‘देह, दंड और न्याय’ समकालीन भारतीय समाज में स्त्री की स्थिति, उसके विरुद्ध होने वाली हिंसा, सामाजिक मानसिकता, राजनीतिक संरक्षण और न्यायिक व्यवस्था की जटिलताओं पर केंद्रित एक महत्त्वपूर्ण स्त्रीपक्षीय कृति है। यह पुस्तक केवल स्त्रियों के विरुद्ध घटित अपराधों का दस्तावेज नहीं है, बल्कि उन सामाजिक, राजनीतिक और संस्थागत परिस्थितियों का विवेचन भी करती है, जिनके कारण स्त्री आज भी अपने अस्तित्व, सम्मान और सुरक्षा के लिए संघर्ष कर रही है। इस पुस्तक में 2018 से 2026 तक ‘डेली हिंदी मिलाप’ में प्रकाशित लेखक की समसामयिक टिप्पणियों को संकलित किया गया है। संपादक कुमार लव ने इन्हें विषयानुसार चार भागों में व्यवस्थित किया है- दुष्कर्म और दहशत, रसूख की छाया में, न्याय की कसौटी और युद्धक्षेत्र नहीं है स्त्री-देह।
संकलन के शीर्षक में प्रयुक्त तीन शब्द इसकी पूरी वैचारिक संरचना को खोलकर रख देते हैं। संपादक ने इसकी व्याख्या करते हुए लिखा है- “देह, जिस पर हिंसा उतरती है; दंड, जिसकी माँग हर घटना के बाद उठती है; और न्याय, जिसकी प्रतीक्षा सबसे लंबी होती है।”
उक्त कथन संकलन के केंद्रीय सरोकार को बहुत प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करता है। स्त्री की देह यहाँ केवल शारीरिक अस्तित्व नहीं, बल्कि सामाजिक नियंत्रण, पुरुषवादी सत्ता, राजनीतिक स्वार्थ और हिंसक मानसिकता का निशाना है। अपराध के बाद दंड की माँग तो उठती है, लेकिन न्याय की वास्तविक प्रक्रिया में होने वाली देरी पीड़िता और उसके परिवार को एक दूसरी यातना देती है। लेखक घटनाओं को केवल समाचार की तरह प्रस्तुत नहीं करते, बल्कि उनके पीछे सक्रिय सामाजिक मानसिकता को पहचानने का प्रयास करते हैं।
संकलन का पहला भाग ‘दुष्कर्म और दहशत’ स्त्रियों के विरुद्ध होने वाली हिंसा के विविध रूपों को सामने लाता है। निर्भया, हैदराबाद, हाथरस, चित्रकूट, दिल्ली, महू और अन्य घटनाओं के माध्यम से लेखक यह प्रश्न उठाते हैं कि आखिर एक लोकतांत्रिक और आधुनिक समाज में स्त्री की सुरक्षा इतनी बड़ी चुनौती क्यों बनी हुई है? लेखक का दृष्टिकोण केवल अपराधियों को दोषी ठहराने तक सीमित नहीं है। वे उस मानसिकता पर प्रहार करते हैं, जो स्त्री की स्वतंत्रता को पुरुष के अधिकारों के विरुद्ध मानती है।
‘बेटियों के सामने शर्मिंदा एक महादेश’ लेख में लेखक भारतीय समाज के दोहरे चरित्र को उजागर करते हैं। एक ओर स्त्री को देवी और मातृशक्ति के रूप में प्रतिष्ठित किया जाता है, दूसरी ओर उसके स्वतंत्र अस्तित्व को स्वीकार करने में समाज असहज महसूस करता है। इस विरोधाभास को लेखक ने इस प्रकार व्यक्त किया है- “हमारी बेटियाँ और माताएँ अब भी घर-बाहर सर्वत्र असुरक्षा और भय से ऐसे घिरी हैं जैसे उन्हें मनुष्यों के नहीं, आदमखोर दरिंदों के समाज में रहना-जीना पड़ रहा हो।”
यहाँ ‘आदमखोर दरिंदों का समाज’ केवल एक तीखी अभिव्यक्ति नहीं है, बल्कि सभ्यता के दावों पर गंभीर प्रश्नचिह्न है। वे कहते हैं- “जब तक हमारे समाज में औरतों को ‘वस्तु’ समझा जाता रहेगा, तब तक हम यों ही शर्मिंदा होते रहेंगे।” यह कथन स्त्री-विमर्श के एक मूल प्रश्न को सामने लाता है। स्त्री के विरुद्ध हिंसा की जड़ केवल अपराधी का व्यक्तिगत चरित्र नहीं, बल्कि स्त्री को स्वतंत्र मनुष्य के बजाय उपभोग की वस्तु मानने वाली सामाजिक सोच भी है।
‘केवल शर्मिंदा होना काफी नहीं’ लेख में हैदराबाद की पशु चिकित्सक युवती के साथ हुई घटना के संदर्भ में लेखक समाज की क्षणिक संवेदनशीलता पर प्रश्न उठाते हैं। किसी बड़ी घटना के बाद मोमबत्ती मार्च, विरोध-प्रदर्शन और आक्रोश दिखाई देता है, लेकिन कुछ समय बाद समाज फिर अपनी पुरानी दिनचर्या में लौट जाता है। लेखक का मानना है कि केवल भावनात्मक प्रतिक्रिया से परिवर्तन संभव नहीं है। इसके लिए पुलिस, प्रशासन, न्यायपालिका और समाज की जिम्मेदारी सुनिश्चित करनी होगी। वे कहते हैं कि “अब शर्मिंदगी से सिर झुका लेने भर से काम चलने वाला नहीं।” लेखक स्त्री के विरुद्ध हिंसा को केवल यौन अपराधों तक सीमित नहीं रखते। वे गरीबी, बेरोजगारी, श्रम-शोषण और सामाजिक वंचना को भी स्त्री की असुरक्षा से जोड़ते हैं।
‘चित्रकूट के घाट पर…?’ लेख इसका महत्त्वपूर्ण उदाहरण है। इसमें खदानों में काम करने वाली आदिवासी नाबालिग लड़कियों के शारीरिक और आर्थिक शोषण की चर्चा की गई है। यहाँ लड़कियाँ एक साथ बाल श्रमिक, आर्थिक रूप से विवश और यौन शोषण की शिकार हैं। लेखक इस त्रासदी को सामने रखते हुए अदम गोंडवी की पंक्तियों का सहारा लेते हैं- “रोटी कितनी महँगी है, ये वो औरत बताएगी, जिसने जिस्म गिरवी रख के, ये क़ीमत चुकाई है।” यह उद्धरण पूरी टिप्पणी का भावात्मक और वैचारिक केंद्र बन जाता है। स्त्री का शोषण केवल लैंगिक असमानता का परिणाम नहीं है, बल्कि आर्थिक विषमता और वर्गीय शोषण भी उसे अधिक असुरक्षित बनाते हैं।
संकलन का दूसरा भाग ‘रसूख की छाया में’ विशेष रूप से विचारणीय है। इसमें लेखक उन परिस्थितियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जहाँ आरोपी के पास राजनीतिक शक्ति, सामाजिक प्रतिष्ठा, आर्थिक संसाधन अथवा संस्थागत संरक्षण उपलब्ध होता है। ‘ममता की निर्ममता’ लेख में वे राजनीतिक नेतृत्व की संवेदनहीनता की आलोचना करते हैं। उनका मानना है कि किसी पीड़िता के साथ हुई घटना को राजनीतिक लाभ-हानि के चश्मे से देखना न्याय की मूल भावना के विरुद्ध है।
इसी प्रकार ‘स्त्री-सम्मान का सच!’ में स्त्री के पहनावे को यौन उत्पीड़न के औचित्य से जोड़ने वाली न्यायिक टिप्पणी पर सवाल उठाया गया है। लेखक का तर्क है कि स्त्री के कपड़े किसी पुरुष को उसके साथ दुर्व्यवहार करने का अधिकार नहीं देते। इस प्रसंग में वे पुरुषवादी मानसिकता की दोहरी नैतिकता को उजागर करते हैं। यहाँ संकलन एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाता है कि क्या स्त्री को सम्मान और सुरक्षा पाने के लिए पहले समाज द्वारा निर्धारित मर्यादाओं का पालन करना आवश्यक है? लेखक का उत्तर स्पष्ट है। स्त्री की गरिमा उसके पहनावे, सामाजिक स्थिति, जाति, उम्र अथवा व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर निर्भर नहीं हो सकती।
‘खिलाड़ी बेटियों की पीड़ा!’ में महिला खिलाड़ियों के यौन और मानसिक उत्पीड़न के प्रश्न को उठाकर लेखक यह भी बताते हैं कि खेल जैसे आधुनिक और प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्र भी स्त्रियों के लिए हमेशा सुरक्षित नहीं हैं। इस भाग की टिप्पणियाँ यह समझने में मदद करती हैं कि सत्ता और संस्थागत प्रतिष्ठा कई बार पीड़िता की आवाज को दबाने का माध्यम बन जाती है। लेखक की दृष्टि में अपराध की निष्पक्ष जाँच और पीड़िता की गरिमा किसी भी राजनीतिक या संस्थागत प्रतिष्ठा से अधिक महत्त्वपूर्ण है।
तीसरे भाग ‘न्याय की कसौटी’ में वैचारिक दृष्टि से लेखक ने न्यायिक प्रक्रिया की धीमी गति, कानूनों के क्रियान्वयन, मृत्युदंड की माँग, पुलिस की कार्यप्रणाली और पीड़िताओं के अधिकारों जैसे प्रश्नों पर विचार किया है। लेखक इस बात को रेखांकित करते हैं कि केवल कठोर कानून बना देना पर्याप्त नहीं है। कानून का प्रभाव तभी दिखाई देगा, जब अपराधी को दंड मिलने की निश्चितता हो और पीड़िता को समय पर न्याय मिले । ‘दुष्कर्म के असली शिकार : कानून और व्यवस्था’ लेख में लेखक एक बहुत महत्त्वपूर्ण बात कहते हैं- “न्याय होना ही काफी नहीं; समय पर होना और होते हुए दिखना भी जरूरी है।” यह पंक्ति पुस्तक के न्याय संबंधी चिंतन का मूल आधार कही जा सकती है।
लेखक न्याय में विलंब को केवल प्रशासनिक समस्या नहीं मानते, बल्कि इसे अपराधियों का मनोबल बढ़ने और व्यवस्था से आम नागरिकों का विश्वास उठने का कारण भी मानते हैं। हालाँकि लेखक यह भी स्पष्ट करते हैं कि त्वरित न्याय के नाम पर भीड़तंत्र या पुलिस मुठभेड़ को न्याय का विकल्प नहीं बनाया जा सकता। कानून के शासन और संवैधानिक न्याय-प्रक्रिया का संरक्षण भी उतना ही आवश्यक है। यहाँ लेखक की दृष्टि विशेष रूप से संतुलित दिखाई देती है। वे अपराधियों को कठोर दंड देने की आवश्यकता स्वीकार करते हैं, लेकिन न्याय के नाम पर बर्बरता का समर्थन नहीं करते।
‘दुषकर्म का दंड : प्राणदंड’ तथा ‘फाँसी में विलंब बनाम न्यायपालिका की विश्वसनीयता!’ जैसे लेखों में मृत्युदंड, न्यायिक प्रक्रिया और दया याचिका के प्रश्न उठाए गए हैं। इस संदर्भ में पुस्तक का एक और महत्त्वपूर्ण पक्ष सामने आता है। लेखक यह समझते हैं कि अपराध की रोकथाम के लिए दंडात्मक व्यवस्था के साथ सामाजिक संस्कारों में परिवर्तन भी आवश्यक है। इसीलिए वे लिखते हैं- “जब तक समाज में स्त्री जाति के प्रति सम्मान बचपन से ही संस्कार की तरह नहीं रोपा जाएगा, तब तक उसे शरीर और भोग्य वस्तु समझने की विकृत मानसिकता समाप्त नहीं होगी।” लेखक समस्या के मूल में जाकर शिक्षा, संस्कार और सामाजिक चेतना की आवश्यकता पर बल देते हैं।
इस पुस्तक में स्त्री की इच्छा, उसकी सहमति और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रश्न भी प्रमुखता से सामने आता है। ‘न कहने का हक़’ जैसे लेख में उन्होंने स्त्री की असहमति को स्वीकार न कर पाना पुरुषवादी मानसिकता की बड़ी समस्या के रूप में रखा है। प्रेम, विवाह, संबंध और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्रश्नों में स्त्री की इच्छा को सर्वोपरि मानना आवश्यक है। किसी भी स्थिति में स्त्री की सहमति के बिना उसकी देह पर अधिकार स्थापित करना हिंसा है। यहाँ लेखक स्त्री को केवल संरक्षण की आवश्यकता रखने वाला कमजोर प्राणी न मानते हुए उसे निर्णय लेने वाले स्वतंत्र मनुष्य के रूप में स्थापित करते हैं।
‘आइटम नहीं है कोई लड़की’ लेख में किसी नाबालिग लड़की को वस्तु की तरह संबोधित करने के विरुद्ध न्यायालय के निर्णय की चर्चा करते हुए लेखक भाषा और व्यवहार में छिपी स्त्री-विरोधी मानसिकता को उजागर करते हैं। उनका यह विचार अत्यंत प्रासंगिक है कि स्त्री का वस्तुकरण केवल शारीरिक हिंसा में नहीं, बल्कि रोजमर्रा की भाषा, संबोधन और सामाजिक व्यवहार में भी मौजूद रहता है। इस दृष्टि से पुस्तक का स्त्री-विमर्श देह की सुरक्षा से आगे बढ़कर स्त्री की अस्मिता, गरिमा और स्वायत्तता का विमर्श बन जाता है।
संकलन का चौथा भाग ‘युद्धक्षेत्र नहीं है स्त्री-देह’ इसे एक व्यापक अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है। इस भाग में लेखक उत्तर कोरिया, मणिपुर, गाजा, पश्चिमी तट, सूडान और अन्य संघर्षग्रस्त क्षेत्रों में महिलाओं पर होने वाली हिंसा का विश्लेषण करते हैं। यहाँ स्त्री की देह केवल व्यक्तिगत हिंसा का शिकार नहीं है, बल्कि युद्ध, राजनीतिक संघर्ष, सांप्रदायिक हिंसा और सत्ता के प्रदर्शन का माध्यम भी बनती है। लेखक इस बात को रेखांकित करते हैं कि युद्धों में स्त्रियों के साथ होने वाली यौन हिंसा को सामान्य अपराध मानकर नहीं देखा जा सकता। कई बार यह विरोधी समुदाय को अपमानित करने, आतंकित करने और उसकी सामाजिक संरचना को तोड़ने का सुनियोजित हथियार बन जाती है।
मणिपुर की घटनाओं के संदर्भ में लेखक हिंसा के साथ-साथ राजनीतिक और प्रशासनिक उदासीनता पर भी प्रश्न उठाते हैं। गाजा और सूडान के प्रसंगों में वे वैश्विक मानवाधिकार व्यवस्था की सीमाओं को सामने लाते हैं। विशेष रूप से ‘सूडानी औरतों को शरण मिली, सुरक्षा नहीं’ वाक्य अत्यंत मार्मिक है। इसमें शरणार्थी महिलाओं की स्थिति के माध्यम से यह बताया गया है कि युद्ध से बचकर किसी दूसरे देश में पहुँच जाना ही सुरक्षा नहीं है। आर्थिक निर्भरता, कानूनी अधिकारों का अभाव, रोजगार की समस्या और यौन शोषण का खतरा उनका पीछा नहीं छोड़ता। लेखक कहते हैं- “युद्ध बंदूकों के थमने से ख़त्म नहीं होता। उसका बाक़ी हिसाब औरतों के शरीर पर लिखा जाता है, और वसूली वहीं से होती है!” इसमें युद्ध की भयावहता के साथ स्त्री की दोहरी त्रासदी व्यक्त हुई है। युद्ध के बाद भी उसका संघर्ष समाप्त नहीं होता। इस भाग का शीर्षक ही एक सशक्त प्रतिरोध है- ‘युद्धक्षेत्र नहीं है स्त्री-देह’। यह स्त्री के शरीर को राजनीतिक, सैन्य और सांप्रदायिक वर्चस्व का साधन बनाने वाली प्रवृत्ति के विरुद्ध मानवीय गरिमा की घोषणा है।
लेखक की भाषा सहज, प्रवाहपूर्ण, संवादपरक और ओजपूर्ण है। वे जटिल सामाजिक एवं राजनीतिक प्रश्नों को सामान्य पाठक के लिए सुगम भाषा में प्रस्तुत करते हैं। उनकी टिप्पणियों में पत्रकारिता की तात्कालिकता और साहित्य की संवेदनशीलता का सुंदर समन्वय दिखाई देता है। लेखक की शैली की कुछ विशेषताएँ उल्लेखनीय हैं- लेखक अनेक स्थानों पर प्रश्नों के माध्यम से पाठक को आत्ममंथन के लिए प्रेरित करते हैं। उनके प्रश्न केवल सूचना प्राप्त करने के लिए नहीं, बल्कि सामाजिक चेतना को झकझोरने के लिए हैं।
राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासन और पुरुषवादी मानसिकता पर उनकी व्यंग्यात्मक टिप्पणियाँ पाठकों पर गहरा प्रभाव छोड़ती हैं। ‘ज़रूरी है कि औरतें पिटती रहें!’ जैसा शीर्षक अपने भीतर गंभीर व्यंग्य समेटे हुए है। लकड़बग्घे, दरिंदे, हंटर, युद्धक्षेत्र, अँधेरी खदानें और न्याय की प्रतीक्षा जैसे बिंब पाठक के मन पर गंभीर चोट करते हैं। लेखक द्वारा अदम गोंडवी, फहमीदा रियाज़, राजगोपाल सिंह और शहाब जाफ़री जैसे रचनाकारों के उद्धरण संबंधित विषय को अधिक मार्मिक बना देते हैं। जैसे- न्याय व्यवस्था की विफलता पर लिखते हुए वे शहाब जाफ़री का शेर उद्धृत करते हैं- “मुझे रहज़नों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है!”
यहाँ शेर व्यवस्था की जवाबदेही का प्रश्न बन जाता है। संकलन के शीर्षक और लेखों के शीर्षक स्वयं में वैचारिक वक्तव्य हैं। ‘आइटम नहीं है कोई लड़की’, ‘पुरुष के भेष में लकड़बग्घे!’, ‘वे मारी जाती हैं क्योंकि वे औरतें हैं’ तथा ‘युद्धक्षेत्र नहीं है स्त्री-देह’ जैसे शीर्षक पाठक को विषय की गंभीरता से पहले ही परिचित करा देते हैं। लेखक घटनाओं के पीछे मौजूद एक व्यापक सामाजिक संरचना की पहचान करते हैं। उनकी दृष्टि में स्त्री की असुरक्षा के लिए पितृसत्तात्मक और पुरुषवादी मानसिकता, स्त्री की स्वतंत्रता और निर्णय क्षमता को स्वीकार न करना, आर्थिक और सामाजिक विषमता, राजनीतिक संरक्षण और प्रशासनिक उदासीनता विशेष रूप से उत्तरदायी हैं । साथ ही न्यायिक प्रक्रिया में विलंब स्त्री के वस्तुकरण को सामान्य मानने वाली सामाजिक भाषा तथा युद्ध और संघर्षों में स्त्री-देह का राजनीतिक इस्तेमाल स्त्री की असुरक्षा को गहरे भय में परिवर्तित कर देते हैं ।
यहाँ एक और बात विशेष रूप से उल्लेखनीय है। लेखक स्त्रियों को केवल पीड़िता के रूप में चित्रित नहीं करते। उनके लेखन में स्त्री के प्रतिरोध, साहस, आत्मसम्मान और अधिकार चेतना के प्रति भी सम्मान है। स्त्री को बचाने के नाम पर उसकी स्वतंत्रता सीमित करने की प्रवृत्ति का वे विरोध करते हैं। उनका आग्रह है कि स्त्री को उपदेश देने के बजाय पुरुषों की मानसिकता में परिवर्तन किया जाना चाहिए। अलग-अलग वर्षों में प्रकाशित लेखों में स्त्री के विरुद्ध हिंसा की निरंतरता और व्यवस्था की विफलता का एक व्यापक चित्र उभरता है। संपादक कुमार लव ने भूमिका में इस निरंतरता की ओर संकेत करते हुए सही ही लिखा है कि शहर, नाम और सरकारें बदलती हैं, लेकिन प्रश्न वही बने रहते हैं। वे इसे लेखक की कमी नहीं, बल्कि समाज का अभियोग-पत्र मानते हैं।
संकलन का आधार समसामयिक समाचार और घटनाएँ हैं। इसलिए कुछ टिप्पणियों में घटनाओं के विवरण और तत्कालीन राजनीतिक संदर्भ का प्रभाव अधिक दिखाई देता है। यदि कुछ स्थानों पर सामाजिक विज्ञान, स्त्री-अध्ययन और विधिक विमर्श के सैद्धांतिक संदर्भों का विस्तार हो पाता, तो विश्लेषण और अधिक गहन हो सकता था। लेखक समस्याओं की पहचान और आलोचना बहुत प्रभावशाली ढंग से करते हैं। शिक्षा, सामाजिक संस्कार, प्रशासनिक जवाबदेही और न्यायिक सुधार की आवश्यकता भी बताते हैं। फिर भी इन सुधारों को लागू करने की ठोस कार्ययोजना पर कुछ और विस्तार अपेक्षित था।
इस संकलन को पढ़ते हुए पाठक केवल घटनाओं की जानकारी प्राप्त नहीं करता, बल्कि बार-बार अपने समाज, अपनी मान्यताओं और अपनी संवेदनशीलता पर विचार करने के लिए विवश होता है। स्त्री की सुरक्षा का प्रश्न केवल महिलाओं का प्रश्न नहीं है। यह किसी भी सभ्य समाज की मानवीयता, लोकतांत्रिक चेतना और न्यायप्रियता की परीक्षा है।
समग्रतः “देह, दंड और न्याय” समकालीन महत्त्वपूर्ण स्त्रीपक्षीय कृति है। इसमें पत्रकारिता की तात्कालिकता, साहित्य की संवेदनशीलता, सामाजिक आलोचना की दृष्टि और मानवीय न्याय की आकांक्षा एक साथ दिखाई देती हैं। प्रोफेसर ऋषभदेव शर्मा ने इन लेखों के माध्यम से यह स्थापित करने का प्रयास किया है कि स्त्री के विरुद्ध हिंसा को केवल व्यक्तिगत अपराध मानकर नहीं समझा जा सकता। इसके पीछे सदियों से विकसित पितृसत्तात्मक सोच, सामाजिक असमानता, सत्ता का दुरुपयोग और संस्थागत उदासीनता भी सक्रिय हैं। वे स्त्री को चारदीवारी में सुरक्षित रखने के बजाय ऐसा समाज बनाने की अपेक्षा करते हैं जहाँ वह बिना भय के अपनी इच्छानुसार जीवन जी सके।
मेरे विचार से इस संकलन का सबसे महत्त्वपूर्ण संदेश यह है कि स्त्री के प्रति सम्मान केवल भाषणों, नारों और उत्सवों का विषय नहीं होना चाहिए। वह हमारे व्यवहार, सामाजिक संस्कार, कानून और संस्थागत व्यवस्था में दिखाई देना चाहिए। पुस्तक का शीर्षक “देह, दंड और न्याय” अपने आप में एक गहरी सामाजिक विडंबना को अभिव्यक्त करता है। स्त्री की देह पर अपराध होता है, समाज दंड की माँग करता है, लेकिन न्याय की प्रतीक्षा में उसका जीवन और परिवार दोनों टूटते रहते हैं। इसलिए यह संकलन केवल अपराधों का लेखा-जोखा नहीं, बल्कि हमारे समय की सामाजिक चेतना का आईना है। किसी समाज की सभ्यता का वास्तविक मूल्यांकन इस बात से नहीं होता कि वह अपनी स्त्रियों को कितनी ऊँची उपाधियाँ देता है, बल्कि इससे होता है कि वह उन्हें कितना स्वतंत्र, सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन उपलब्ध कराता है।
अंततः यह पुस्तक पाठक के सामने एक असहज लेकिन अनिवार्य प्रश्न छोड़ती है- ‘हम स्त्री की पूजा करने वाला समाज बनना चाहते हैं या उसे एक स्वतंत्र मनुष्य के रूप में स्वीकार करने वाला समाज?’ यही प्रश्न इस संकलन की वैचारिक शक्ति है और यही इसकी सबसे बड़ी प्रासंगिकता भी। मेरी दृष्टि में, यह संकलन उन पाठकों, शोधार्थियों और अध्यापकों के लिए विशेष उपयोगी है जो समकालीन हिंदी साहित्य, स्त्री-विमर्श, पत्रकारिता और सामाजिक न्याय के अंतर्संबंधों को समझना चाहते हैं। इसे पढ़ना केवल साहित्यिक अनुभव नहीं, बल्कि अपने समय के प्रति संवेदनशील और जिम्मेदार होने की प्रक्रिया भी है।

- डॉ. सुषमा देवी,
अस्सिस्टेंट प्रोफेसर, हिंदी विभाग , भाषा, साहित्य व मानविकी संकाय, नालंदा विश्वविद्यालय, राजगीर-803 116, बिहार
