संपादकीय – ऑनलाइन शिक्षण…आपदा में अवसर…!

1. बहुत सटीक लिखा आपने। सच है भारतीय संदर्भ में ये देखना बहुत जरूरी है कि बिजली और इनटरनेट जैसी सुविधा की पहुंच सब तक न होने की स्थिति में ऑन लाइन कंसेप्ट कितना सफल हो सकता है। बहरहाल ये भी सही है कि इस स्थिति को आपदा में अवसर बनाकर बहुत लोग इसका लाभ उठा रहे हैं, भले ही इसका सबसे अधिक दुष्प्रभाव हमारी आने वाली जनरेशन पर पड़ा रहा है जो शिक्षा को केवल औपचारिक रूप से ग्रहण कर रही है वास्तविक रूप से नहीं।
   फिलहाल आपके संपादकीय में उठाए गए बिंदु न केवल सोचने के लिए विवश करते हैं, बल्कि इस ओर ध्यान देने के लिए सरकारी उपक्रमों को भी इशारा करते नजर आते हैं। हार्दिक साधुवाद सहित तेजेन्द्र सर।

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   • विरेन्द्र भाई आप निरंतर पुरवाई के संपादकीय पढ़ते हैं और अपनी टिप्पणी से हमारा उत्साह बढ़ाते हैं। हार्दिक धन्यवाद।

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2. वे ज्वलंत बातें जो ऑनलाइन शिक्षा में बच्चे और उनके मां बाप भुगत रहे हैं और सच कहें तो समाधान कुछ भी नहीं

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3. धन्यवाद आलोक भाई।

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   • नमस्कार सर ऑनलाइन शिक्षा बच्चों के लिए भी और शिक्षक के लिए भी चुनौती है। संपादकीय के माध्यम से आपने बहुत से सवालों को उजागर किया है। पर मैं यह कहना चाहती हू अमीर लोग तो अपने दो तीन बच्चों को लैपटॉप , स्मार्टफोन दिला सकते हैं पर गरीब क्या करेंगे? उनके लिए तो दो वक्त की रोटी जुटा पाना मुश्किल है तो स्मार्ट फोन कहां से लाएंगे। शिक्षा व्यवस्था खत्म हो चुकी है। कहते हैं ना अगर किसी देश की कमर तोड़नी है तो उसकी शिक्षा व्यवस्था को खत्म कर दो। आज वही हाल हमारे देश का है।

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     • मुक्ति जी आपने स्थिति को सही समझा है। आप तो स्वयं अध्यापक हैं। आपको तो स्वयं परेशानियों के विषय में सही जानकारी होगी।

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4. आपदा को अवसर में बदलने का दौर चल रहा है शिक्षा भी इससे अछूती नहीं है ।स्कूल, कालेज बंद हैं फिर भी फीस का भार उस पर तो पड़ ही रहा है जो पहले से ही आर्थिक कमजोर है और अब बेरोजगार भी । तकनीकी और आधारभूत सुविधाएं अंतिम व्यक्ति के पास पहुँचने में समय लगेगा ,तब तक शिक्षा के क्षेत्र में कई विसंगतियां दिखाई देंगी ।आपदा प्रबंधन पर आपकी टिप्पणी स्वागत योग्य ।
   Dr Prabha mishra

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   • प्रभा जी सही कहा आपने। एक बात हम भूल रहे हैं कि आजकल इंटरनेट पैक कितने मंहगे हो रहे हैं।

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5. ‘आपदा में अवसर’ से दो अर्थ निकलते हैं एक तो शिक्षण संस्थाओं के लिए, जिसमें शिक्षक और विद्यार्थी हो सकता है कि वे इस आपदा को चुनौती की तरह स्वीकार करें और दोनों ही अपनी तकनीकी समझ विकसित करते हुए उसका लाभ लें , लेकिन तकनीक का सम्बन्ध सुविधा से है और एक भारत में कई भारत बसते हैं, तो इसका सीधा अर्थ हैकि यह सुविधा सभी को उपलब्ध नहीं है,अनुपात में बहुत अंतर है आपने ठीक कहा खाई पहले भी कम गहरी थी न थी अब और भी गहरी हो रही है |हमारे घरों की घरेलु सहायिकाएं अक्सर टीस के साथ बताती हैं कि उनके बच्चे ऑनलाइन नहीं पढ़ा पा रहे सरकारी स्कूलों के बच्चों की स्थिति तो बद से बद्दतर हो चुकी है| ‘आमदनी अठन्नी खर्च रुपया’| डिजिटल इण्डिया का सपना कोरोना के कारण प्री मैच्योर बेबी की तरह अवतरित हो गया जिसे अब टाला ही नहीं जा सकता पर जिसकी विशेष देखभाल के लिए सुविधा नहीं है हमारे पास |दूसरा अर्थ शिक्ष्ण संस्थाओं के प्रबंधक हैं जो वास्तव में इसका लाभ ले रहें हैं फीस आसमान को छू रही है स्कूल में वे जा नहीं रहे जो काम पीडीऍफ़ से हो सकता है वे केहते कि पुस्तकें अनिवार्य खरीदो ,लेकिन नौकरियां छूटने से जिन परिवारों के लोग नेट का खर्च नहीं उठ पा रहे वे अतिरिक्त भर का वहन कैसे कर पायेंगे |राजनीति अपना खेल खेल रही है सभी कुछ खुल जाने के बावजूद शिक्षण संस्थाओं पर ताला पड़ा है | अत्यंत शोचनीय स्थिति है

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   • आपने तो एक लघु-संपादकीय ही लिख दिया रक्षा। अच्छा लगा… शुभकामनाएं।

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6. आपने सम्पादकीय में एक बार फिर ज्वलंत मुद्दे को उठाया है। शिक्षा किसी भी समाज के विकास की रीढ़ होती है। हमारे देश में पहले से ही विभिन्न प्रकार के स्कूलों के शिक्षा स्तर के बीच बड़ी खाई थी, अब तो अल्लाह ही मालिक है कि किसको कैसी और कितनी शिक्षा मिल रही है। शिक्षा के साथ खिलवाड़ के दीर्घकालिक दुष्प्रभाव होंगे, इस लिए सुधार की तात्कालिक आवश्यकता है। माना हमारा देश विकासशील है, इसकी अपनी कई बड़ी समस्याएं जैसे जनसँख्या आदि हैं, लेकिन राजनीतियों में शिक्षा को प्राथमिकता के अनुसार ऊपर का स्थान मिलना चाहिए।

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   • काश ऐसा हो पाता प्रगति। विद्यार्थी पूरी तरह से कन्फ़्यूज़्ड हैं।

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7. जान बड़ी चीज़ है, जान है तो ही जहान है. दौर ये भी गुजर रहा है, गुज़र जाएगा, हम नाहक परेशान होते हैं. समस्या ज्वलंत है, बात सही है। लेकिन मेरा मानना है कि पहले भी शिक्षा बच्चों का बहुत ज़्यादा भला नहीं कर रही थी ।गांवों की स्थिति बिजली और नेट के नजर से उतनी बुरी नहीं है… कम से कम 10 गांवों से मैं जुड़ी हूँ। बाकायदा 10 घंटे बिजली मिलती है। वहाँ भी इनवर्टर और जनरेटर हैं। अभी कुछ दिन पहले ही गांवों में गई थी, वहाँ internet की speed और बिजली देखी थी। अति निर्धन परिवार अगर छोड़ दें, तो लगभग सभी बच्चे पढ़ रहे हैं. बच्चे में प्रतिभा होती है, तो वो आसाम छू लेता है, स्कूल का नाम या पढ़ाई मुलम्मा भर होता है। बाकी सभी का भारत अलग अलग होता है, मेरा भारत ऐसा नहीं जो सिर्फ़ रोता है. गुस्ताख़ी माफ़. बाकी लोगों के तजुर्बे मैं नहीं जानती पर मैं गाँव और भारत की सोंधी मिट्टी से यथार्थतः जुड़ी हुई हूँ. मैं सरकारी प्रायमरी स्कूल में पढ़ी हूँ.

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   • शैली जी मैं भारत के अधिकांश शहरों, कस्बों के लोगों से जुड़ा हूं। वे बेचारे तो इंटरनेट पैक के दामों से ही त्रस्त हैं। जान कर अच्छा लगा कि भारत में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है और मुझे भारत से मित्र नाहक ही परेशान कर रहे हैं।

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8. सम्पादक महोदय
   इस बार विषय बहुत अच्छा लिया जिस पर गम्भीर विचार विमर्श अति आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है । प्रतिदिन हम एक नई समस्या का सामना करते हैं। जब भी कोई विषय विचार के लिए आता है तो स्वाभविक है उसके सहमति और विरोध में मत व्यक्त किये जाते हैं। पिछले कई वर्षों से सुनने में आता था कि शिक्षा पद्धति का विकास किया जा रहा है। स्कूलों में कम्प्यूटर, स्मार्ट क्लास, इंटरनेट सुविधा इत्यादि की व्यवस्था का काम चल ही रहा था कि कोरोना नामक आपदा ने विकराल रूप ले लिया ! सब कुछ ठप पड़ गया, सब संस्थान बन्द कर दिए गए। कुछ दिन असमंजस में सहमे रहने के बाद विकल्प सोचे गए, वास्तविक मूल रूप में दिनचर्या लाना सम्भव नहीं हो सका अतः ऑन लाइन क्लास का तरीका सबसे सहज लगा। और आनन फानन में शुरू कर दिया गया, जब कि मूलभूत सुविधा(on line infra structure) उपलब्ध नहीं थीं। बस यूँ समझो कि बिल्डिंग तैयार नहीं थी फिर भी रहना शरू कर दिया। अब ऐसी स्थिति में समस्याओं व असुविधाओं का होना लाज़मी है। सबसे पहली शिकायत, जब स्कूल बन्द तो फ़ीस क्यों ?
   ज़रा सोचिए अगर फ़ीस न दी गई तो शिक्षक एवं अन्य स्कूल स्टाफ़ बेरोज़गार हो जाएंगे । जिन ऑन लाइन क्लास का लाभ ले रहे हैं वो क्या मुफ़्त में चलते हैं ?! उनका ख़र्च कहाँ से आएगा, उनके परिवारों का व्यय को कौंन वहन करेगा ?
   केवल हर बात का विरोध करने के बजाय यूँ समझ लें कि हम पुरानी शिक्षा पद्धति से नई की ओर अग्रसर हैं। अब इस प्रक्रिया में थोड़ी तो असुविधा होगी। जैसे पुराने मकान से नए मकान में जाते हैं।
   इंटरनेट सुविधा संवैधानिक रूप से नागरिक के मूलभूत अधिकार (Right of communication ) का हिस्सा है ! सरकार को चाहिए इसमें से भृष्टाचार हटाय, बिचौलियों को लूट से रोके और प्रत्येक नागरिक को निःशुल्क अथवा नाम मात्र ख़र्च में उपलब्ध हो।
   इस तरह के सारी समस्यओं का विवरण करनायहाँ सम्भव नही, अन्यथा टिप्पणी बहुत लम्बी और बोरिंग हो जाएगी, बहुत से मुद्दे और विकल्प हैं जिन्हें ग़ैर राजनीतिक रूप से सौहार्दपूर्ण तरीके से सुलझाया जा सकता है।
   ये सारी स्थिति एक महामारी आपदा से उतपन्न हुई है, अतः ये सबका मानवीय कर्तव्य है कि सब मिलकर सहयोग करे और इस आपदा के सामना करें औऱ इन परिस्थितियों में से एक नए रूप में विकास का विकल्प सोचें ।
   बी-पॉज़िटिव (Be +ve )

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9. भाई विकल्प सोचने से यदि सब ठीक हो जाए तो कोई समस्या ही नहीं। यहां तो अलग अलग कंपनियां जैसे कि एअरटेल, वोडाफ़ोन, आईडिया, बी.एस.एन.एल. सभी ने अपने पैक तक के दाम बढ़ा दिये हैं… यही तो इस संपादकीय का मुख्य मुद्दा है कि सरकार को पहले इंतज़ाम करना चाहिये।

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10. आदरणीय महोदय,
    इस विषय पर तो चिंता प्रतिदिन बढ़ती घटती रहती है। ऑनलाइन कक्षाएं अच्छी हैं इसमें कोई दोमत नहीं पर इससे बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव को भी नकारा नहीं जा सकता। चारदीवारी के अंदर रहकर लैपटॉप के सामने बैठे बैठे पढ़ना बच्चों में मोटापे का कारण बन गया है। बाहर जाकर खेलने संबंधी क्रियाएं भी न के बराबर ही हो रही हैं। मैं एक शिक्षिका भी हूं और अभिभावक भी अतः मुझे ऑनलाइन शिक्षा से तो ज़रा भी परहेज नहीं। यह तो सचमुच ही आपदा में अवसर है। सभी को इस अवसर का लाभ अवश्य लेना चाहिए ताकि पढ़ाई अबाध चलती रहे।
    आपके आलेख को पढ़कर बहुत अच्छा लगा।

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