संपादकीय – कृषि कानून की वापसी और संसद

1. अति सरहनोय कृषि कानून की विस्तृत परिचय और वर्तमान स्थिति का विवरण । परन्तु इस पूरे घटनाक्रम में विश्व गुरु ने किसानों को न समझा पाने को तपस्या में कमी बताते हुए पीछे मुड़ कर कपड़े झटकार लिए ! ये तो चिराग़ तले अँधेरा वाली कहावत साबित हुई । जो अपने देश मे ही लोगो को न समझा पाए वो कितना खोखला विश्व गुरु का दावा है। पिछले सात वर्ष में जितने वादे किए किसी एक को भी नही निभाया जैसे महँगाई कम करना, पेट्रोल के भाव आधे करना, दो करोड़ लोगों को रोज़गार के बजाय नोकरी चले जाने आदि। अब किसान कैसे विस्वास करे । प्रजातन्त्र और संवैधानिक प्रक्रियाओं का मखोल बनाना। कृषि कानून संसद में पास कर राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी किया, लेकिंन रद्द करने के लिए सड़क पर खड़े होकर बिना किसान प्रतिनिधियों को विस्वास में लिए, बिना बातचीत किये, बिना किसानों की समस्याओं को संज्ञान में लिए, आनन फानन में रद्द करने का निर्णय की बात की ! जिसका संवैधानिक प्रक्रिया में कोई मूल व औचित्य नहीं ! क्या अब देश मे कपि संविधान, कोई संसद, कोई न्यायालय आदि नही रहे जो देश के प्रशसन को मार्गदर्शन दे और देश के प्रत्येक नागरिक विशेष रूप से उपरोक्त सन्दर्भ में किसी किसान को असुविधा न हो !
   नए कृषि कानून को लागू करने का श्रेय भी सरकार का, रद्द करने का श्रेय भी सरकार का !!!
   चित भी मेरी, पट भी मेरी और अंटा मेरे बाप का !!!
   किसानों बजाओ ताली औऱ थाली !!

   जवाब दें

2. तात्कालिक मुद्दे पर बहुत ही सटीक और विस्तृत संपादकीय। किसानी मुद्दे पर विस्तार से उनकी समस्या पर बात और इनसे जुड़े सभी मुख्य राजनेताओं की इस फ़ैसले पर सामने आ रही गतिविधियों का अच्छा विश्लेषण किया आपने।
   सुंदर संपादकीय के लिए साधुवाद आदरणीय।
   यह सच है यदि वर्तमान सरकार या मोदी जी यह सोचते हैं कि किसानी मुद्दा खत्म हो गया है तो यह एक ग़लतफ़हमी ही है। इस निर्णय से उठने जा रही समस्याओं के लिए सरकार जितनी जल्दी एक्शन ले ले, भारतीय राजनीति के लिए उतना बेहतर होगा।
   सादर।

   जवाब दें

3. विस्तृत जानकारी के लिए धन्यवाद , मेरी समझ से यह पूरा आंदोलन निहित राजनीतिक स्वार्थों से प्रेरित रहा। जिसे किसान या विपक्ष अपनी जीत समझ रहा है, वो मूर्खता है, एक अच्छी बात को नकार कर ख़ुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। मुझे तो यही लगता है कि – “कुछ बड़ा होने को है……. शेर दो कदम पीछे हटा है.”

   जवाब दें

   • धन्यवाद शैली जी। आपकी प्रतिक्रिया का स्वागत है।

     जवाब दें

4. ऐसा मंज़र और हालात है कि कहीं कुछ समझ ही नहीं आता कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है!

   जवाब दें

   • सही कहा रश्मि

     जवाब दें

5. दुखद स्थिति है इस देश की जहाँ लेखकों का एक बड़ा वर्ग भी सरकार की विचारधारा के विरोध में इन कानूनों को लेकर लगातार झूठ फैलाता रहा है आखिरकार उसकी मंशा पूरी हो गई।
   विस्तृत जानकारी दी आपने लेकिन इस जानकारी को भी यह वर्ग नजरअंदाज कर देगा।

   जवाब दें

   • धन्यवाद दिव्या। आपकी प्रतिक्रिया का स्वागत है।

     जवाब दें

6. यह मोदी सरकार का बेहद गलत फैसला है उसने अपनी ही अडिग छवि पर लोगो को हंसने का मौका दिया, यह मोदी सरकार ने सत्ता की ललक में खुद के ताबूत पर कील ठोकना है क्योंकि इस कदम से मोदी समर्थको को बेहद निराश किया है जो उन्हे मोदी से दूर ही करेगी

   जवाब दें

   • धन्यवाद आलोक भाई।

     जवाब दें

7. Congratulations Tejendra ji for presenting the Farmers ‘ issue in the context of the Indian Prime Minister’s withdrawal of the CONTROVERSIAL FARM BILLS so objectively.
   This matter of great importance and its repercussions has been dealt by you in details and from various angles most dispassionately.
   Please accept my warm regards and best wishes
   Deepak Sharma

   जवाब दें

   • Deepak ji your observation is important for us. Thanks a lot.

     जवाब दें

8. सम्पादकीय आर्थिक विकास के एक संवेदनशील मुद्दे पर है ।
   सिक्के के दोनों पहलुओं पर विचार किया जाए तो यह कह सकती हूँ कि एक विशाल लोकतंत्र वाले राष्ट्र में जन भावनाओं का सम्मान करते हुए कृषि बिल वापस लिया जाना प्रधानमंत्री के उच्च आदर्शों की सोच है ,सम्मान योग्य है यह ।पूर्व के शासन ने कृषकों पर सहकारिता आंदोलन थोपा था जो कृषकों को कभी समझ नहीं आया और वह सरकारी आंदोलन बनकर रह गया।
   विकसित देश के विकास मॉडल पर काम करना हिम्मत और पूरे राष्ट्र की राजनीतिक दलों के सहयोग से संभव हो सकता है ,पर भारत में भ्रम की स्थिति निर्मित की गई क्योंकि विकास नहीं वोट की राजनीति चाहते हैं सभी ,तभी तो आजादी का अमृत महोत्सव का समय है और अर्थ शास्त्र में मार्शल और राबर्टसन पढ़ाया जा रहा है।मोदी चाहते हैं महात्मा गांधी को पढ़ाया जाए ।
   बेहतरीन संपादकी हेतु साधुवाद
   Dr prabha mishra

   जवाब दें

   • प्रभा जी आपकी सार्थक टिप्पणी महत्वपूर्ण है।

     जवाब दें

9. सरकार चाहे किसी भी पार्टी की हो, निहित स्वार्थ पहले हैं जनता का भला बाद में। मोदी सरकार यदि यही फ़ैसला पहले ले लेती, तो इस समय आलोचना का पात्र न बनना पड़ता। चुनाव सर पर हैं, इसलिए ये विवादित क़ानून वापस लेने पर भी साधुवाद नहीं मिल रहा है। अन्यथा यह कृषि बिल वापस लेने पर सम्मान मिलता।
   अस्तु । आपके सम्पादकीय ने स्थिति का विश्लेषण करके दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है।

   जवाब दें

   • आदरणी शशि मैम, आपने गहराई से मुद्दे को समझा है। धन्यवाद।

     जवाब दें

10. बहुत बढ़िया और विस्तृत जानकारी आदरणीय।

    यही कार्य पहले कर दिया होता बहुत उम्दा होता।
    देर ही सही फैसला ले लिया बधाई।

    जवाब दें

    • भावना जी, बहुत बहुत धन्यवाद।

      जवाब दें

11. कृषि कानून के ज्वलंत मुद्दे पर तथ्यपरक विस्तृत जानकारी। हार्दिक धन्यवाद आपका

    जवाब दें

    • धन्यवाद श्वेता जी

      जवाब दें

12. बहुत सामयिक विषय ।
    सच बात तो यह कि ये किसान है ही नहीं । ये सत्ता के खिलाफ राजनीतिक हथियार है , जो सोची समझी चाल के साथ चलाये जारहे हैं। वास्तविक किसान तो अपनी किस्मत के भरोसे खेत में खड़ा है ।

    जवाब दें

    • एकदम सही कहा मधु जी

      जवाब दें

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.