संपादकीय – समान नागरिक संहिता… कितने पेंच!
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मैं पूर्णतया सहमत हूं इसे लागू किया जाना चाहिए।
हार्दिक आभार के.पी. भाई
यूसीसी एक दिवा स्वपन की मानिंद हमारे गणतंत्र के दोगलेपन को दर्शाता है।चुनौती पेश करता है।भारत कबीलों और सपेरों का देश है या फिर विश्व का सबसे बड़ा जनसमूह है। आदरणीय तेजेंद्र शर्मा जी का संपादकीय युवा पीढ़ी को एक संक्षिप्त परंतु सारगर्भित अंदाज़ से विषय की पृष्ठभूमि और वैश्विक स्थिति से अवगत करता है।
कल्पना कीजिए कि हमारे कोर्ट में पड़े सभी लंबित मामले तुरत निपटा दिए जाएं और अंग्रेजी की कहावत Justice delayed is justice denied ke अंदाज़ में गणतंत्र चले तो यही भारत अमेरिका के समान हो सकता है।परंतु इसके लिए सारे राजनैतिक दलों को अपने क्षुद्र स्वार्थ और वोट बैंक की राजनीति को अलविदा कहना होगा।
बात किसी एक पार्टी के प्रस्ताव की प्रशंसा या दुःशंसा नहीं है वरन राष्ट्रहित की है।land of law को तो मानना ही होगा।
बस यही सब तो है इस संपादकीय में!!!
पुरवाई के संपादक इस संदर्भ में बधाई के पात्र हैं।इस से सहमत सभी विद्वत जन अपने अपने फेसबुक पेज या अन्य सोशल मीडिया पर साझा कर व्यवहारिक सपोर्ट दे सकते हैं।
बहुत अच्छा प्रस्ताव है, सूर्य कांत जी। यहाँ अत्यन्त संक्षिप्तता से मुद्दे को बेहद स्पष्टता से समझाया है। इसका प्रसार और प्रचार सम्भवतः इस दिशा में तिल भर ही सही प्रगति कर सके। जनमत बनाना ही हमारे हाथ में। धन्यवाद
प्रिय भाई सूर्यकांत जी, आपकी सारगर्भित टिप्पणी के लिये हार्दिक आभार। हमारा प्रयास रहता है कि संपादकीय 1300 से 1500 शब्दों के भीतर ही रहे। इसी में जितनी जानकारी पाठकों तक पहुंचाई जा सके रुचिकर ढंग से पेश की जाए। यह भी प्रयास किया जाता है कि हमारा संपादकीय टीवी चैनलों की तरह शोर न मचाए।
आपका यह आलेख बहुत उपयोगी है
शानदार तेजेन्द्र जी। आपने बहुत अच्छी तरह विषय पर बात की है। समान नागरिक संहिता लागू होना ही चाहिए। जो विरोध कर रहे हैं ये वे लोग हैं जो एक खास समाज को वोटों के लिए संतुष्ट रखना चाहते हैं।
धन्यवाद भाई रूप सिंह जी। आपका समर्थन हमारे लिये महत्वपूर्ण है।
शानदार तेजेन्द्र जी। आपने बहुत अच्छी तरह विषय पर बात की है। समान नागरिक संहिता लागू होना ही चाहिए। जो विरोध कर रहे हैं ये वे लोग हैं जो एक खास समाज को वोटों के लिए संतुष्ट रखना चाहते हैं।
UCC का भविष्य अब लोकसभा के हाथ में पहुँचने वाला है । यही समय होगा, हमारे चुने हुए नेताओं की इस संवैधानिक प्रक्रिया के प्रति अपनी निष्ठा दिखाने का। जब विपक्षी दल स्वस्थ डिबेट का बाँध तोड़ कर निरंकुशता पर उतर आते हैं तो शर्मनाक दृष्य हृदय को क्षुब्ध कर देते हैं। विषयवस्तु से भटके बिना लोकसभा से एक निर्णायक घोषणा आ सके , यही आशा है ।
नीलम जी आपकी सार्थक टिप्पणी हमारे लिये महत्वपूर्ण है। हार्दिक आभार।
कुछ बातें पहले लिख चुकी हूँ, उन्हें ना दोहराते हुए, इस ज्ञानवर्धक संपादकीय के लिए धन्यवाद। भारत का संविधान बनने में महीने भर का समय लगता अगर आज के ज़माने की तरह कॉपी पेस्ट की सुविधा होती। लिखा या बनाया क्या ही गया है? समानता के मौलिक अधिकार की सीधे-सीधे हत्या होती रही पर्सनल लॉ से। लेकिन गाँधी का देश, जहाँ एक संप्रदाय VVIP ठहरा दिया गया। सत्ता का नुस्खा भी लिख कर दे दिया, तुष्टीकरण जिसने किया, सत्ता पर उसका कब्जा। अंध गाँधी भक्ति, का खामियाजा ये देश स्वतंत्रता से पहले से ही भुगत रहा है। बस एक सपने की तरह है, समान नागरिक संहिता। ईश्वर विपक्ष को सद्बुद्धि दे, तो देश आगे बढ़े। आमीन
शैली जी आप का निरंतर प्रोत्साहित करना हमारे लिये बहुत मायने रखता है। कॉपी पेस्ट वाली बात आपने भली कही।
Your Editorial of today details the Muslim Personal Law alongwith a
mention of how it is not honoured in most of the countries abroad which follow a uniform code of laws for all their citizens while in India this practice does not exist.
All eyes on 3rd July now how things work out for a conclusive programme that the present Government plans to set forth vis a vis UCC.
We stand better informed now after reading your Editorial of today.
Warm regards
Deepak Sharma
Deepak ji, I try my best to give core knowledge of any issue that the editorial covers. Your support is invaluable for us.
समकालीन परिपेक्ष में लिखा गया अति विचारणीय लेख… शुभकामनाएं
संगीता जी, हार्दिक आभार।
आदरणीय संपादक महोदय
नव युवाओं को समान नागरिक आचार संहिता की आवश्यकता का इतिहास बताने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और बधाइयां ।
मैं आपके इस विचार से कि ,संविधान लिखने वाले भी मनुष्य ही थे ,जिनसे गलतियां होना स्वाभाविक है’ पूर्णत: सहमत हूं। मनुष्य होना तो एक बात है ही साथ ही बदलते हुए सामाजिक परिवेश, साधनों की उपलब्धता आदि के कारण भी कई बार संविधान के नियम अनुपयोगी सिद्ध होते हैं, ऐसी दशा में समय-समय पर संशोधन होना तो आवश्यक है ही।हालांकि समान नागरिक आचार संहिता ना होना ,”धर्मनिरपेक्ष और पर्सनल लॉ का एक साथ होना सचमुच भारत के लिए लज्जा जनक ही रहा है ।
पता नहीं कब भारत से बहुसंख्यकों को इस विरोधाभास की गंभीरता समझ में आएगी।
जिस कौम उनके नेताओं ने भारतवर्ष को क्षत-विक्षत किया उसी कौम को भारत की वोट की राजनीति ने विशिष्ट नागरिक बनाकर उन्हें हमेशा सम्मान दिया, विशेष सुविधाएं दे दे कर उन्हें दुस्साहसी बना डाला,जो 75 वर्षों तक विशेषता का तमगा लटकाए घूमते हैं वह समानता को भला कैसे सहन करेंगे ?ऊपर से उन्हें भड़काने वाले लोग और अधिक उनका उत्साह बढ़ाते हैं, सचमुच भारत के भाग्य का ईश्वर ही रखवाला है।
ईश्वर हमें सद्बुद्धि दें और हम भारत को सचमुच एक शांतिप्रिय ,धर्मनिरपेक्ष और समृद्धि राष्ट्र बना पाएं ईश्वर से यही प्रार्थना और देश के लिए यही शुभकामना है।
सरोजिनी जी आपने मुद्दे को सही रूप में पकड़ा है। इसी विरोधाभास को ख़त्म करने के लिये समान नागरिक आचार संहिता लागू करने का विचार बनाया जा रहा है।
सुंदर विश्लेषण सर.
धन्यवाद शशि।
समान नागरिक संहिता के बिना देश की भावी प्रगति संभव नहीं। आपने इसके लिए पूर्व सरकारों के रवैये को स्पष्ट करके जो उल्लेख किया है, वह सराहनीय है। हर आम आदमी इस चीज के विषय में दोनों पक्षों की बात सुनकर उसकी उपयोगिता को समझ नहीं पाता है। आप ने बहुत अच्छी समीक्षा की।
आपने सही कहा रेखा जी। धन्यवाद।
आप हमेशा ही संक्षेप में बड़े मुद्दों को शानदार आवरण देते हैं। समय गतिशील और परिवर्तनशील है।आज आस्थायें, मान्यताएं सभी में परिवर्तन हो रहा है और समय की मांग है कि संविधान में भी बहुत कुछ परिवर्तन होना चाहिए। ना कि लकीर के फकीर बने रहे। संविधान में अनुच्छेद-368 स्वंय चिल्लाकर कहता है- ‘मैं बदलना चाहता हूं।’
अंजु जी हार्दिक आभार।
कांग्रेस ने बहुत सारे कांटे बोकर रखे हैं ।
धन्यवाद मीरा जी।
भारत के वर्तमान परिदृश्य पर सम्पूर्ण विवरण
पर अच्छे विचार तलाक- ए हसन और अहसन का उल्लेख बहुत बारीकी से किया
कई हिंदू इस बात से अनभिज्ञ होंगे ।सम्पादकीय जानकारियों से भरपूर ।साधुवाद
Dr Prabha mishra
प्रभा जी हार्दिक आभार।
समान नागरिक संहिता जैसे जरूरी विषय पर में महत्वपूर्ण जानकारी देता आलेख l आभार सर
धन्यवाद वंदना जी।
बहुत ही सारगर्भित और जानकारीयुक्त संपादकीय लेख।
शुभकामनाएं सर जी।
धन्यवाद ।
धन्यवाद सपना।
यूं तो ucc विभिन्न लिंग,धर्म,जाति से संबंधित प्रत्येक भारतीय नागरिकों के लिए एक समान कानून का पक्षधर है, किंतु भारत जैसे विविधतापूर्ण, बहुसंस्कृति,धर्म से आच्छादित संपृक्त राष्ट्र होने के कारण ही यूनिफॉर्म सिविल कोड एक अत्यंत संवेदनशील मुद्दा भी है, क्योंकि प्रत्येक धर्म और जातियों के प्रथागत परंपराओं, नियमों और मान्यताओं पर समान नागरिक संहिता ही मान्य होगी। किसी भी नियम और संहिता का क्रियान्वयन सही प्रकार से हो, इसके लिए कुछ राष्ट्र की जनता का अधिकांशत शिक्षित होना अपरिहार्य है,अन्यथा इसके दूरगामी परिणाम सदैव कष्टकारी ही होते हैं।अत: इसके क्रियान्वयन से पूर्व भारत जैसे विविधतापूर्ण राष्ट्र के संदर्भ में इसके हित-अहित को ध्यान में रखना भी अत्यावश्यक है, साथ ही इसकी चर्चा प्रत्येक जाति धर्म के प्रमुखों के मध्य उनके विचारों को ध्यान में रखते हुए, समस्त के कल्याण में राष्ट्रीय सामंजस्य,सद्भाव के सुविचार को जन-जन तक पहुंचाना आवश्यक है। यह कार्य समस्त जाति-जनजाति, धर्मगुरुओं आदि की सुसहमति से हो तो सोने पर सुहागा होगा,जो कि दुष्कर कार्य तो लगता है किंतु असंभव नहीं है। इस प्रकार इसे राजनीतिक दृष्टिकोण से ना देख कर प्रत्येक स्वार्थ और भेदभाव की मानसिकता से पूर्णत: मुक्त होकर मतैक्य रुपी सुचिंतन और व्यापक समावेशित रूप में जनता- जनार्दन के सम्मुख प्रस्तुत किया जाए तो सर्वथा उचित होगा, क्योंकि निसंदेह राष्ट्र के लिए समान नागरिक संहिता एक आवश्यक व सर्वहितकारी नियम सिद्ध होगा।
पुनःअत्यंत ज्ञानवर्धक, गंभीर और ज्वलंत विषय पर सारगर्भित संपादकीय के लिए साधुवाद।
धन्यवाद ऋतु, आपने मुद्दे को बहुत ख़ूबसूरती से समझा और समझाया है।
आप रहते तो इंग्लैंड में हैं पर भारत की समकालीन स्थिति को पूरी तरह पहचानते हैं और समान नागरिक संहिता के संबंध में आपके सही विश्लेषण से लोग इस विषय की सत्यता और तथ्यात्मक स्थिति को जानेंगे। कांग्रेस का इतिहास गवाह है कि वर्ष 1935 में नेहरू ने भी समान नागरिक संहिता का समर्थन किया था परंतु तब कांग्रेस के तत्कालीन वरिष्ठ नेताओं ने उसका विरोध किया था। इतिहास खुद को पुनः दोहरा रहा है, आज कांग्रेस समर्थन नहीं विरोध कर रही है। एक देश में एक कानून तो होना ही चाहिए। मोदी है तो मुमकिन है। यही सही समय है इसे लागू कर दिया जाना चाहिए । आपका धन्यवाद,पुरवाई के पाठक इस विषय के महत्व को समझेंगे।
आज के अपने संपादकीय – समान नागरिक संहिता… कितने पेंच! में भारत और अन्य देशों का तुलनात्मक विश्लेषण और अध्यन कर आपने समान नागरिक संहिता के बारे में विस्तृत जानकारी दी है।
अगर हम देश में एकता और भाईचारे की बात करते हैं तो समान नागरिक संहिता लागू करनी ही होगी क्योंकि एक देश में सभी नागरिकों के लिए अलग -अलग क़ानून, पक्षपात का द्योतक है जो किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। अगर कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं तो उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ तुष्टिकरण है।
संपादक महोदय !
नमस्कार
बहुत सुंदर विचारणीय मुद्दे पर चर्चा करने के साथ ही आपने ऐसी जानकारी दी जिनसे मैं परिचित नहीं थी।
आपके संपादकीय की यह विशेषता बहुत प्रभावित करती है कि विदेश में रहने के बावजूद आप अपने देश के सभी महत्वपूर्ण विषयों पर दृष्टि रखकर उसका स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं।
मुझे तो प्रत्येक संपादकीय में नई जानकारी प्राप्त होती है।जैसे इसमें तलाक के बारे में जानकारी प्राप्त हुई।
समान नागरिक संहिता तो होनी ही चाहिए और उसका पालन भी गंभीरता पूर्वक होना चाहिए।
धन्यवाद
पुरवाई का सम्पादकीय, हमेशा जो सही और न्यायसंगत बात होती है, उसी का समर्थन करता है। मैं भारत की एक जागरूक नागरिक होने के नाते समान नागरिक संहिता को लागू करने की पुरज़ोर वक़ालत करती हूँ, क्योंकि यह क़दम राष्ट्रहित में है।
आदरणीय तेजेन्द्र जी ! आपने विषय के सभी पहलुओं पर सटीक प्रकाश डाला है जिससे कुछ नयी बातें भी हमें मालूम हुईं। आपका ज्ञान-वैविध्य सराहनीय है।
तेजेन्द्र जी:
तलाक-ए-बिद्दत, तलाक-ए-हसन तथा तलाक-ए-अहसन की जानकारी के लिये बहुत बहुत धन्यवाद।
आपका बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक सम्पादकीय पढ़ कर मुज़फ़्फ़र रज़्मी के निमन्न शेर की याद आ गई।
“ये जब्र भी देखा है तारीख़ की नज़रों ने,
लम्हों ने ख़ता की थी, सदियों ने सज़ा पाई।”
काश, 1986 में राजीव गान्धी कट्टरपंथियों के आगे घुटने न टेक कर सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को जाइज़ करार कर देते तो आज यह सब देखने को नहीं मिलता।