संयुक्त राष्ट्र में केन्या के राजदूत मार्टिन किमानी ने सुरक्षा परिषद में यूक्रेन के संकट पर कहा था, ‘हमारी सीमाएँ हमारी खींची हुई नहीं हैं। उन्हें पेरिस और लंदन में बैठ कर हमारी संस्कृतियों की परवाह न करते हुए खींचा गया था। आज़ादी के वक़्त यदि हमने जात, नस्ल और मजहब के नाम पर देश तलाशे होते तो दशकों बाद भी आज हम एक-दूसरे का ख़ून बहा रहे होते।’ काश यह बात 1948 में कही गई होती और यहूदियों और अरबों ने ध्यान से सुनी होती तो शायद पश्चिम एशिया का रूप कुछ और ही होता! इज़राइल और फ़िलस्तीनियों के बीच क्या हुआ? कैसे हुआ और क्यों हुआ? कौन दोषी है और कौन नहीं और आगे क्या हो सकता है? पढिएः
26 अक्तूबर, 2023 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारी बहुमत के साथ एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें हमास और इज़राइली सेना के बीच गाज़ा पट्टी में तत्काल एक स्थायी और दूरगामी इंसानी युद्धविराम का आह्वान किया गया था। प्रस्ताव में गज़ा पट्टी में फँसे नागरिकों के जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक सामग्री की पर्याप्त, अबाध और निरंतर सप्लाई की माँग भी की गई थी। अरब लीग के सदस्य देशों की तरफ़ से यह प्रस्ताव इज़राइल के पड़ोसी जोर्डन ने रखा था जिसे 45 देशों का समर्थन हासिल था। प्रस्ताव के पक्ष में रूस, चीन और फ़्रांस समेत 120 देशों ने वोट डाला।
प्रस्ताव में 7 अक्तूबर, 2023 के बर्बर आतंकी हमले के लिए हमास की निंदा नहीं की गई थी। हमले में इज़राइली सैनिकों समेत 1405 लोगों की हत्या की गई थी जिनमें बड़ी संख्या में बच्चे, औरतें और नागरिक शामिल थे। प्रस्ताव में हमास द्वारा बंधक बनाए गए 240 लोगों को तत्काल छोड़े जाने की माँग भी नहीं थी जिनमें अमरीका और यूरोप समेत दर्जनों देशों के लोग शामिल हैं। इसलिए इज़राइल और अमरीका समेत 14 देशों ने प्रस्ताव का विरोध किया और ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत समेत 45 देशों ने तटस्थता की नीति अपनाते हुए मतदान में हिस्सा नहीं लिया। तटस्थ रहने वाले देशों का तर्क था कि जितना अनैतिक हमास को ख़त्म करने के लिए गाज़ा के बच्चों, औरतों और निर्दोष नागरिकों का राशन-पानी बंद कर उनपर बम बरसाना है उतना ही अनैतिक इज़राइल के प्रतिरोध के नाम पर इज़राइल के बच्चों, औरतों और निर्दोष नागरिकों की हत्या करना और हत्यारों की ढाल बनना है।
1. फ़िलस्तीन का विभाजनः
संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों की तरह बाध्यकारी नहीं होते, इसलिए इज़राइली प्रधानमंत्री नेतनयाहू ने युद्ध रोकने से साफ़ मना कर दिया है। उन्होंने कहा है कि इज़राइल आतंकवाद के समक्ष समर्पण नहीं करेगा। संयोग से संयुक्त राष्ट्र महासभा के ही एक और प्रस्ताव ने 1947 में फ़िलस्तीन का एक यहूदी और एक अरब देश में विभाजन करने का अनुरोध किया था। यह प्रस्ताव संख्या 181 (II) था जिसमें सुरक्षा परिषद से अनुरोध किया गया था कि वह प्रस्ताव के क्रियान्वयन के लिए सभी आवश्यक उपाय करे।
फ़िलस्तीन के विभाजन का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र के ही एक आयोग की सिफ़ारिशों पर आधारित था। आयोग ने फ़िलस्तीन की करीब 56% ज़मीन यहूदी देश को और 43% अरब देश को देने की सिफ़ारिश की थी जिसका नक़्शा नीचे लगा है। बाक़ी की एक प्रतिशत ज़मीन वाले प्राचीन शहर येरुशलम को संयुक्त राष्ट्र शासित क्षेत्र घोषित किया गया था। यहूदियों ने विभाजन के प्रस्ताव को तत्काल मान लिया और इज़राइल की स्थापना कर ली। परंतु अरब देशों ने इसे विश्वासघात और ज़ायनिस्ट षडयंत्र बता कर इसका विरोध किया और मई 1948 में ब्रिटेन के जाते ही नवगठित इज़राइल पर चारों ओर से हमला बोल दिया जिसके कारण गृहयुद्ध छिड़ गया था।
2. पहले अरब-इज़राइली युद्ध की पृष्ठभूमिः
फ़िलस्तीन में इज़राइल की स्थापना होते ही छिड़े युद्ध की जड़ें बहुत पुरानी थीं। फ़िलस्तीन उस्मानिया साम्राज्य का हिस्सा था जिसके पतन के बाद लीग ऑफ़ नेशन्स ने उसे नए देश में बदलने का जनादेश ब्रिटेन को दिया था। उस जनादेश में यह कहा गया था कि नए राष्ट्र का गठन फ़िलस्तीनी जनता की इच्छाओं के अनुसार किया जाएगा। परंतु ऐसा हुआ नहीं। क्योंकि लीग ऑफ़ नेशन्स का जनादेश मिलने से लगभग पाँच साल पहले ब्रिटेन की सरकार ज़ायनवादी संगठन को फ़िलस्तीनी धरती पर यहूदियों का देश बसाने का वचन दे चुकी थी। यूरोप में बढ़ रहे नस्लवादी हमलों के सताए यहूदी किसी ऐसी जगह की तलाश में थे जहाँ वे नस्लवादी दमन से दूर सुरक्षित ज़िंदगी बसर कर सकें। फ़िलस्तीन में उन्हें अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जड़ें नज़र आती थीं जहाँ वे अपना देश बसाने और सुरक्षित जीवन बिताने का सपना लिए यूरोप से भाग-भाग कर आने और बसने लगे।
फ़िलस्तीनी अरबों ने इसका विरोध किया। मार-पीट और दंगे होने लगे पर ब्रिटेन ने यहूदियों के आने पर रोक लगाने की जगह उसे बढ़ावा दिया। तीस के दशक में हिटलर, मुसोलिनी और स्तालिन की सरकारों की फ़ासीवादी नीतियों से यहूदियों का दमन और बढ़ा जिसके कारण यूरोप से भाग कर फ़िलस्तीन आने वाले यहूदियों की संख्या बढ़ती गई। इसके बावजूद फ़िलस्तीन में 1948 के विभाजन के समय अरबों की आबादी यहूदियों की आबादी से दोगुनी से भी ज़्यादा थी। ऐसी परिस्थितियों में नए यहूदी राष्ट्र को अरब राष्ट्र की तुलना में एक तिहाई अधिक और उपजाऊ मैदानी ज़मीन दिए जाने से अरबों का रोष और भड़का। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव को मानने के बजाय इज़राइल की हस्ती मिटा कर पूरे फ़िलस्तीन पर अरब राष्ट्र बनाने के लिए उसी तरह के हमले शुरू कर दिए जैसे भारत में मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन प्लान के द्वारा शुरू किए थे।
यहूदियों ने भी हथियारबंद दस्ते तैयार कर लिए थे जिन्हें यूरोप और अमरीका से हथियार मिल रहे थे। जैसे भारत में देश व्यापी दंगों की शुरुआत मुस्लिम लीग द्वारा कलकत्ता में कराए गए क़त्ले आम से हुई थी उसी तरह फ़िलस्तीन में भी दंगों की शुरुआत अरब आतंकवादियों के फ़ज्जा बस हमले से हुई जिसमें सात यहूदियों की हत्या की गई थी। उसके बाद गाँव-गाँव में दंगे शुरू हो गए और गृहयुद्ध छिड़ गया। ब्रितानी सरकार 14 मई, 1948 की रात को अपना जनादेश समाप्त होते ही फ़िलस्तीन को उसी तरह दंगों में जलता छोड़कर भाग गई जैसे भारत को दंगों की आग में जलता छोड़कर भागी थी। गृहयुद्ध से फैली अराजकता का बहाना बनाकर जोर्डन, लबनान, सीरिया, इराक़ और मिस्र की सेनाओं ने फ़िलस्तीनी अरबों के साथ मिलकर इज़राइल पर हमला बोल दिया।
अरब देशों का संयुक्त हमला और गृहयुद्ध दस महीने चला। नवगठित होने के बावजूद इज़राइली सेना ने अरब सेनाओं का डटकर मुकाबला किया। विभाजन के नक़्शे से स्पष्ट हो जाता है कि प्रस्तावित यहूदी और अरब देशों का विभाजन इस तरह किया गया था कि दोनों के तीन-तीन हिस्से थे जो बहुत ही संकरी पट्टियों के ज़रिए एक-दूसरे से जुड़ते थे। ठीक उसी तरह जैसे भारत के पूर्वोत्तरी राज्य बांग्लादेश और भूटान के बीच से होकर जाने वाली संकरी सी पट्टी के ज़रिए शेष भारत से जुड़े हैं।
3. पहले अरब-इज़राइली युद्ध के परिणामः
1948 की लड़ाई में इज़राइल न केवल अपनी ज़मीन को बचाने में कामयाब हुआ बल्कि उसने फ़िलस्तीन को मिली एक तिहाई ज़मीन पर भी कब्ज़ा कर लिया और अपने सँकरे हिस्सों को चौड़ा करके यह सुनिश्चित कर लिया कि उसे दो या तीन हिस्सों में न बाँटा जा सके। युद्ध समाप्त होने तक फ़िलस्तीन की 77% ज़मीन इज़राइल के क़ब्ज़े में आ चुकी थी और बाकी बची 23% ज़मीन को जोर्डन, मिस्र और सीरिया ने अपने-अपने क़ब्ज़े में ले लिया।
यानी संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव संख्या 181 की वजह से इज़राइल की स्थापना तो हो गई लेकिन जिस 43% ज़मीन पर फ़िलस्तीनी राष्ट्र बनना था वह अरब देशों के संयुक्त हमले की वजह से नहीं बन पाया। उसमें से फ़िलस्तीनियों की 20% ज़मीन अरब देश लड़ाई में हार गए और वह इज़राइल के पास चली गई और बाकी बची 23% ज़मीन पर फ़िलस्तीनियों के हिमायती अरब देशों ने कब्ज़ा कर लिया जो 1967 की लड़ाई तक चला। इस तरह पहले 19 साल बचा-कुचा फ़िलस्तीन भी अरब देशों के क़ब्ज़े में रहा।
फ़िलस्तीन के बँटवारे से पहले तीन साल चले गृहयुद्ध और इज़राइल की स्थापना के बाद 10 महीने चली लड़ाई के दौरान यहूदी हथियारबंद गिरोहों ने इज़राइल को मिले इलाकों में सदियों से रहते आ रहे फ़िलस्तीनी अरबों को या तो मार कर भगा दिया या वे स्वयं जान बचाकर भाग गए। लगभग सात लाख फ़िलस्तीनी गाँव छोड़ कर पश्चिमी किनारे और जोर्डन में भाग गए जिसे फ़िलस्तीनी नक़बा या महात्रासदी कहते हैं।
यह ठीक उसी तरह की त्रासदी है जो विभाजन के समय पंजाब और सिंध में बसे लाखों हिंदुओं और सिखों ने झेली थी। लेकिन उन्होंने भारत लौटकर कभी पाकिस्तान से बदला लेने के लिए सीमापार के हमले करने के बारे में नहीं सोचा। न ही कभी कश्मीर से मार कर भगाए गए कश्मीरी पंडितों ने कश्मीरी मुसलमानों से बदला लेने के लिए आतंकी हमलों के बारे में सोचा। परंतु 1948 की लड़ाई बंद होने के बाद इज़राइल से भागकर पश्चिमी किनारे और जोर्डन में जा बसे फ़िलस्तीनियों में इज़राइल से बदला लेने के लिए सीमापार हमले करना जारी रखा जिन्हें फ़िदायीन हमले कहा जाता था। जोर्डन और मिस्र ने फ़िलस्तीनियों को फ़िदायीन हमलों से रोकने के बजाय उकसाना जारी रखा।
4. अरब आतंकवाद का उदयः
इस तरह कश्मीरी आतंकियों के लिए चल निकले फ़िदायीन शब्द और आतंकी विचार की शुरुआत फ़िलस्तीन से हुई। 1948 की लड़ाई से 1967 की लड़ाई तक पश्चिमी किनारे का क्षेत्र और पूर्वी येरुशलम जोर्डन के पास रहा और गाज़ा पट्टी मिस्र के पास। लेकिन दोनों देशों में से किसी ने उन्हें फ़िलस्तीनी राष्ट्र के रूप में विकसित करने का कोई प्रयत्न नहीं किया। 1948 के जैरिको संमेलन में फ़िलस्तीनी नेताओं ने जोर्डन के शाह हुसैन को अपना शासक मान लिया।
इज़राइल के पड़ोसी अरबों ने 1948 से लेकर 1993 तक, पहले 45 साल, न इज़राइल के अस्तित्व को स्वीकार किया और न ही संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रस्तावित यहूदी और फ़िलस्तीनी, दो राष्ट्रों के उस विचार को, जिसकी आज हर साँस में दुहाई दी जाती है। इससे न इज़राइल के दमन का औचित्य सिद्ध होता है और न पश्चिमी किनारे की फ़िलस्तीनी ज़मीन पर यहूदी बस्तियाँ बसाने का। परंतु इतना ज़रूर समझ आ जाता है कि यह फ़िलस्तीनियों की शांति की बातों पर इज़राइल के अविश्वास और असुरक्षा की भावना का एक बड़ा कारण है। फ़िलस्तीनियों की 20% ज़मीन जीत लेने के बावजूद पश्चिमी किनारे से होने वाले फ़िदायीन हमलों के कारण इज़राइल में यह भय बराबर बना रहा कि क़ल्क़िया चिड़ियाघर और अपोलोनिया राष्ट्रीय उद्यान के बीच की तटवर्ती पट्टी पर पश्चिमी किनारे और भूमध्यसागर से एक साथ सामूहिक हमले करके उसे दो हिस्सों में बाँटा जा सकता था।
इज़राइल को उम्मीद थी कि पश्चिमी किनारे और येरुशलम के जोर्डन के पास चले जाने और गाज़ा पट्टी के मिस्र के पास चले जाने के बाद अलग फ़िलस्तीनी राष्ट्र का मसला ठंडा पड़ जाएगा और वह सुरक्षित माहौल में रह सकेगा। लेकिन उसे निरंतर फ़िदायीन हमलों का सामना करना पड़ा जिनका जवाब उसी तरह के सीमापार हमलों से देने के साथ-साथ इज़राइल ने उन फ़िलस्तीनियों को भी मारना शुरू कर दिया जो वापस अपने घर लौटने या पीछे छूटा सामान लाने के लिए घुसपैठ करते थे। घुसपैठियों को फ़िदायीन समझ कर मारने की घटनाओं में हर साल सैंकड़ों फिलस्तीनी मारे जाते रहे।
5. तीसरा अरब-इज़राइली युद्धः
अंत में इज़राइल को वह मौक़ा उसी विवाद से मिला जिसकी वजह से 1956 में उसे मिस्र से लड़ना पड़ा था और जिसका उसे एक लंबे अरसे से इंतज़ार था। विवाद मिस्र के साइनाई रेगिस्तान की नोक पर पड़ने वाले तिरान जलडमरूमध्य को लेकर था जिसकी मिस्र द्वारा नाकेबंदी कर दिए जाने के कारण इज़राइल को 1956 के स्वेज़ युद्ध में कूदना पड़ा था और उसे हराकर तिरान को खुला रखने का समझौता कराया था। तिरान जलडमरूमध्य अक़बा की खाड़ी को लाल सागर में खोलता है और इससे होकर गुज़रे बिना इज़राइली जहाज़ लाल सागर में प्रवेश नहीं कर सकते। मिस्र ने समझौता तोड़ते हुए 1967 में एक बार फिर तिरान जलडमरूमध्य की नाकेबंदी कर ली थी जिसकी वजह से 1967 की लड़ाई छिड़ी जिसे फ़िलस्तीनी लोग नक़्शा (आघात) कहते हैं।
मिस्र के राष्ट्रपति नासिर ने जून 1967 में एक बार फिर तिरान जलडमरूमध्य की नाकेबंदी करके इज़राइल की सीमा पर सेना तैनात कर दी। सीमा पर शांति की निगरानी के लिए तैनात संयुक्त राष्ट्र आपात सेना को भी हटने के आदेश दे दिए। दरअसल मिस्र, जोर्डन और सीरिया कई महीनों से इज़राइल पर हमले की तैयारी कर रहे थे जिसकी भनक इज़राइल को लग गई थी। इनमें सबसे बड़ी सेना मिस्र के पास थी जिसके पास मिग-21 विमानों समेत 420 विमान थे। इज़राइल ने इन तीनों अरब देशों और इन्हें इराक़ और सऊदी अरब से मिल रहे समर्थन के ख़तरे को भाँपते हुए 5 जून को मिस्र पर औचक हमला बोल दिया और उसके विमानों को खड़े-खड़े ही नष्ट कर दिया।
सात दिनों तक चली लड़ाई में इज़राइली सेना ने मिस्र से गाज़ा पट्टी के साथ-साथ उसका साइनाई प्रायद्वीप, जोर्डन से सारा पश्चिमी किनारा और येरुशलम और सीरिया से उसका गोलान पहाड़ी क्षेत्र छीन लिया। पश्चिमी किनारे से तीन लाख से ज़्यादा फ़िलस्तीनी भाग कर जोर्डन चले गए या भगा दिए गए और गोलान पहाड़ी क्षेत्र से एक लाख सीरियाई भाग गए। इस शर्मनाक़ हार के बाद मिस्र के राष्ट्रपति नासिर ने स्वेज़ नहर को बंद कर दिया जो 1975 तक बंद रही और 1973 के ऊर्जा संकट का कारण बनी।
जून 1967 की जीत के बाद से फ़िलस्तीनियों के हिस्से की पश्चिमी किनारे और गाज़ा पट्टी की ज़मीन, संयुक्त राष्ट्र के शासन वाला येरुशलम और सीरिया की गोलान पहाड़ियाँ इज़राइल के ही कब्ज़े में हैं। फ़िलस्तीनी लोग अपने हमदर्द अरब देशों के उकसावे में आकर पूरा फ़िलस्तीन लेने के चक्कर में अपनी वह 43% ज़मीन भी खो बैठे जो उन्हें 1948 के संयुक्त राष्ट्र बँटवारे के ज़रिए मिली थी। पहले अरब-इज़राइली युद्ध के बाद 19 साल उनकी बची-कुची ज़मीन को जोर्डन और मिस्र ने दबाए रखा और 1967 के बाद से वह इज़राइल के कब्ज़े में है।
