संपादकीय – क्या भारत को राष्ट्रमण्डल देशों में बना रहना चाहिये ?

1. Your Editorial of today raises a very important question relating to the position of india vis a vis international relations in the context of this vexatious rise in incidents of Khalistan flags being hoisted in various parts of Britain,Australia n US.
   In recent times.
   Which is both distressing n worrisome.
   Regards

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   • Thanks so much Deepak ji. The situation is quite worrisome!

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2. सार्थक एवं सामयिक संपादकीय, राष्ट्रमंडल देश मे भारत का होना एक गुलामी का प्रतीक है यह सदस्यता बार बार याद दिलाती है कि हम रानी की जी हजूरी में लगे हैं। हम आज इस स्थिति में हैं कि किसी बीबी देश की आंखों में आंखे डालकर बराबरी की बात कर सकते हैं। खालिस्तानी समस्या 45 वर्षों से लगातार बनी हुई है कभी बढ़ जाती है कभी घट जाती है।दृढ़ इच्छा शक्ति से इसे कुचला जा सकता है हमे याद रखना होगा कि हमारी एक यशस्वी प्रधान मंत्री इन्ही लोगों द्वारा शहीद की जा चुकी हैं।

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   • सुरेश भाई आपकी टिप्पणी महत्वपूर्ण है। राष्ट्रमंडल देशों की सदस्यता के बारे में पुनर्विचार करने का समय आ गया है।

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3. सार्वजनिक मंच पर साहस भरे इस प्रश्न को उठाने के लिए बधाइयां ,संपादक महोदय!
   राष्ट्रमंडल की स्थापना ही शायद इसी विचार से की गई थी कि ब्रिटेन के प्रभुत्व का महिमामंडन समाप्त न हो सके। ब्रिटेन के औपनिवेशिक देशों के मन से कभी यह भावना ना मिटे कि वे ब्रिटेन के दास रहे हैं।
   मेरा विचार है कि भारत को तत्काल राष्ट्रमंडल देशों से हट जाना चाहिए। हमारा देश इस समय ऐसी स्थिति में है कि विश्व का कोई देश उसकी उपेक्षा नहीं कर सकता।
   ऊर्जावान संपादकीय के लिए एक बार फिर साधुवाद।

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   • सरोजिनी जी आपने संपादकीय के मुख्य मुद्दे को सही पकड़ा है। हार्दिक आभार।

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4. आपका लेख एक नए भारत की परिकल्पना, दक्षता और आत्मनिर्भरता को दर्शाता है और चुनौतियों से निपटने के लिए आगाह भी करता है ।
   प्रखर वक्तव्य के बहुत बहुत धन्यवाद ।

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   • धन्यवाद अनुज।

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5. नमस्कार
   आज की सम्पादकीय ‘क्या से आरंभ हुई है यानी प्रश्नवाचक है ।उदधृत सभी घटनाक्रम गम्भीर हैं ।यह सत्य है कि मुट्ठीभर लोग देशविरोधी गतिविधियों में शामिल हैं और इन्हें काबू किया जा सकता है फिर भी प्रत्येक देश अपनी वोट की राजनीति में इनका लाभ ले रहा है।
   भारत राष्ट्र मंडल में रहेगा, तभी तो अन्य राष्ट्रों की जवाबदेही तय कर सकेगा ,सम्भवतः मैदान छोड़कर चले जाने वाली रणनीति पर वर्तमान सरकार काम नहीं करेगी ।
   Dr Prabha mishra

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   • प्रभा जी, आपका दृष्टिकोण भी सोचने लायक क है। हार्दिक आभार।

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6. एक देश को धर्म के नाम पर दो देशों में बांट कर अपना औपनिवेशिक शासन समेटने की परम्परा ब्रिटेन की ही शैतानी चाल है, जिसका खामियाजा , हम भारतीय आज तक भुगत रहे हैं। क्या ब्रिटेन सचमुच उन देशों का सत्य -निष्ठा से साथ देगा जो उसके षड़यंत्र से निकलने का प्रयत्न करेंगे? ं

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   • टिप्पणी का दूसरा भाग भी बेहतरीन है।

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7. आज के अपने संपादकीय में आपने बहुत ही वाज़िब प्रश्न किया है कि जब ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया खालिस्तानी उग्रवादियों से निपटने को तैयार नहीं हैं तो भला भारत राष्ट्र मण्डल देशों के समूह में कर क्या रहा है!!

   यहाँ मैं कहना चाहूँगी कि कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता अपनी लड़ाई व्यक्ति को स्वयं लड़नी पड़ती है। यही बात देशों के बीच लागू होती है। देश सहानुभूति दिखा सकते हैं किन्तु अपनी नीतियों और रीतियों से हमें अपनी संप्रभूता की रक्षा स्वयं करनी होगी। आज भारत यब कर सकता है, उसे करना चाहिए।

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   • सुधा जी, आपने सही कहा कि अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी होती है। हार्दिक आभार।

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8. इस समस्या से संबंधित आपने सभी पक्षों पर यथार्थ रूप से सही प्रकाश डाला है और ब्रिटेन सरकार की इस विषय पर पोल खोलते हुए उसे आइना दिखा दिया है। भारतीय मूल के प्रधानमंत्री ऋषि सोनक ने इस विषय पर क्यों अपेक्षित ध्यान नहीं दिया? वहां सभी संबंधित पक्षों ने ब्रिटेन में भारतीय उच्चायोग पर हुई घटना की सभी ने निंदा की है और मामले में आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की है।भारत ने जब दिल्ली में ब्रिटेन के उच्चायोग के पास से चुस्त दुरुस्त सुरक्षा का घेरा हटाया तो देखा गया कि दूसरे दिन ब्रिटेन में भारत के उच्चायोग पर पुलिस की तैनाती की गई जो कि पहले ही होनी चाहिए थी। इस बात पर हम सब भारतीय लोगों को बहुत गर्व है कि वहां भारतीयों ने भारतीय उच्चायोग पर एकत्रित हो खालिस्तानी तत्वों के आक्रमण का विरोध किया और भारत के प्रति अपने प्रेम और श्रद्धा का प्रर्दशन किया। इससे प्रेरणा ले कर अगर आस्ट्रेलिया, कनाडा और अमेरिका में भी वहां भारतीय ऐसा करते तो अच्छा लगता। ब्रिटेन में रह रहे भारतीय लोगों का इस प्रकार भारतीय उच्चायोग के सामने एकत्रित हो भारत के प्रति अपने प्रेम प्रदर्शन से एक बड़ा ही सार्थक संदेश संबंद्ध तत्वों तक पहुंचा होगा कि भारत को अब हल्के में नहीं लिया जा सकता।ऐसे विश्लेषणात्मक संपादकीय के लिये बहुत बहुत साधुवाद और आभार।

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   • संतोष जी आपने अपनी विस्तृत टिप्पणी से संपादकीय पर रौशनी डाली है। हार्दिक आभार।

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9. तजेंद्र शर्मा जी नमस्कार।
   संपादकीय के लिए साधुवाद और आभार
   सार्वजनिक मंच पर अपनी बात को कहना इससे यह पता चलता है कि प्रवासी जो भारत से बाहर रह रहे हैं। उनके अंदर सेवा भाव कितना है। मुट्ठी भर लोगों ने जो यह हरकत की है वह निंदनीय है।

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   • धन्यवाद डॉक्टर मुक्ति। आपकी टिप्पणी पुरवाई के लिए हमेशा महत्वपूर्ण होती है।

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10. तेजेन्द्र जी मेरे विचार में राष्ट्रमंडल का गठन ही संदिग्ध उद्देश्य से किया गया था। यह केवल अपनी औपनिवेशिक शक्ति को बनाए रखने का बहाना था। कैनेडा की बात छोड़ें क्योंकि कैनेडा राजनैतिक विचारधारा के मामले में अभी व्यस्क हुआ ही नहीं। प्रधान मंत्री जस्टिन ट्रूडो को प्रधान मंत्री पद के लिए ठीक उसी तरह “ग्रूम” किया गया जैसे कि गांधी परिवार में किया जाता रहा है। कैनेडा में रहते हुए चिंता की बात यह है कि यहाँ राजनैतिक व्यवस्था भारत की तरह जातीयता में जकड़ती चली जा रही है। क्योंकि सही सोच वाले सिख समुदाय के लोग बोलते नहीं हैं और गुरुद्वारों पर खालिस्तानी बरसों से अपना कब्ज़ा जमा चुके हैं। पत्रकारों और भारतीय समाचार के माध्यमों के प्रकाशकों और सम्पादकों की पिटाई करना भी चल रहा है। कैनेडा का शासन सब देखते-समझते हुए भी वोट की राजनीति को अपना कर आँख मूँद लेता है। अभी यहाँ पर शासन को समझने के लिए समय लगेगा कि यह खालिस्तानी और कट्टरपंथी मुस्लिम समुदाय के वोटिंग बैंक ही प्रजातन्त्र के गले की हड्डी प्रमाणित होंगे।
    इसी वोटिंग ब्लॉक के चलते इन समूहों के आपराधिक कृत्यों को भी अनदेखा किया जा रहा है। प्रचार-प्रसार का यह आलम है कि खालिस्तानी रिफ़्रेंडम के लिए ब्रैम्पटन के मेयर कोम्युनिट हाल को निःशुल्क उपलब्ध करवाते हैं। जस्टिन ट्रूडो भारत यात्रा के समय अपने साथ भगोड़े खालिस्तानी/आतंकवादी को साथ ले जाते हैं। अब आर्थिक रूप से भारत शक्तिशाली होता जा रहा है। भारत को, वर्तमान नेतृत्व के चलते, सर उठा कर चलना चाहिए और ऐसा हो भी रहा है। भारत को एक अलग अपना राष्ट्रमंडल का गठन करना चाहिए। प्रधान मंत्री मोदी जी के “ग्लोबल साउथ” के विचार भी इसी और इशारा कर रहे हैं। पुरानी औपनिवेशिक शक्तियों के दिन लद चुके हैं, बस अभी उनकी पुरानी ख़ुमारी उतरी नहीं है। आँखों पर जो मकड़ी के जाले लगे हैं, वह उतारने बाक़ी हैं।

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    • सुमन जी आपकी यह टिप्पणी बहुत महत्वपूर्ण है। कनाडा में भारतीयों की हालत को आप बहुत अच्छी तरह समझते हैं। मुझे उम्मीद है कि पुरवाई के पाठक आपकी टिप्पणी पढ़ कर अपनी जानकारी बढ़ा सकते हैं।

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11. “यशस्वी रहें हे प्रभो ! हे मुरारे!
    चिरंजीवी राजा औ रानी हमारे।”
    हमरे माँ – बाप यानी गुलाम भारत के बच्चे ब्रिटेन की राजशाही की कुशल मनाते थे स्कूल की प्रातः प्रार्थनाओं में। वो दिन और आज का दिन। सम्पादक महोदय के ओजस्वी संपादकीय ने दिल ख़ुश कर दिया।
    हैरो और केंब्रिज के पढ़े, विलायती तबीयत के प्रधान मंत्री को भारत गुलाम ही अच्छा लगता था। तभी तो नाम के लिये स्वतन्त्र हो कर भी देश परतंत्र ही रहा।
    आज भारत के बढ़ते हुए कद और प्रभाव को देख कर मन को सुकून मिलता है।
    ब्रिटिश उच्चायोग के प्रति की गयी प्रतिक्रिया बहुत अच्छी और कारगर रही। तटस्थता या प्रतिक्रिया सबल की ही प्रभावी है। ब्रिटेन की हड़बड़ाहट, भारत के शक्ति को प्रमाणित करती है।
    सुबह-सुबह इतने रोचक और ऊर्जावान संपादकीय को पढ़ कर मन कमल सा खिल गया (यूँ प्रतिक्रिया लिखने में विलम्ब हुआ)। धन्यवाद तेजेन्द्र जी।

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    • शैली जी इस मज़ेदार टिप्पणी के लिए पुरवाई आपकी आभारी है। धन्यवाद।

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12. नमस्कार सर,आपने संपादकीय में हर बार की तरह इस बार भी अतिमहत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है।भारतीय उच्चायोग में खालिस्तान समर्थकों द्वारा किए गए कृत्य की जितनी निंदा की जाए कम है। राष्टमंडल के शक्ति संपन्न देशों द्वारा इस विषय पर मनन के बाद समय रहते उचित कार्रवाई अपेक्षित है।अन्यथा यह समस्या भविष्य में और विकराल रूप ले सकती है।भारत के सशक्त नेतृत्व ने आज दिखा दिया है कि भारत विघटनकारी ताकतों का साहस पूर्वक मुकाबला कर सकता है और इस बात को समस्त विश्व आज अनुभव भी कर रहा है। प्रासंगिक मुद्दे को उठाने के लिए एक बार पुनः बधाई।

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    • धन्यवाद नूतन। ऐसी सार्थक टिप्पणियां पुरवाई संपादकीय की शक्ति बन जाती है।

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13. अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में भारत के कदम सफलता की ओर है… अमेरिका ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे देशों में अनेक भारतीयों की विभिन्न रूप में भागीदारी है।
    आपका लेख और आपके सवाल अति सराहनीय है हार्दिक शुभकामनाएं

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    • हार्दिक धन्यवाद संगीता जी।

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14. बहुत महत्वपूर्ण संपादकीय। आपका सवाल जेनुइन है। वैसे भी भारतीयों को गुलामी की निशानी संजोये रहने की भला क्या आवश्यकता है। भारत को खंडित करने वालो के विरुद्ध सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए।

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    • शशिकला जी टिप्पणी के लिए हार्दिक आभार।

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15. आपने सही कहा कि भारत को राष्ट्रमंडल से बाहर निकल आना चाहिए। अब भारत की साख विश्व में प्रतिष्ठित हो चुकी है। आपकी सम्पादकीय टिप्पणी के अन्तिम अंश से हमारा सर गर्व से ऊँचा हो गया।
    उक्त घटना पर भारत ने जो जवाबी प्रतिक्रिया की, उसकी सराहना की जानी चाहिए।

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    • हार्दिक आभार आदरणीय शशि मैम।

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